मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाया, 9 महीने का एरियर मिलेगा

दिवाली से पहले मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महंगाई भत्ते यानी DA में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। महंगाई भत्ते की यह नई दर जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।

इस फैसले के साथ कर्मचारियों को पिछले नौ महीने का एरियर भी मिलेगा। यानी जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीनों का बकाया भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इस एरियर को एक साथ देने के बजाय तीन समान मासिक किस्तों में देने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों को बकाया राशि तीन किस्तों में मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और एरियर के भुगतान की जानकारी दी। घोषणा के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने का एरियर तीन समान मासिक किस्तों में दिया जाएगा। इस तरह कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर का लाभ मिलने के साथ पुराने बकाये का भुगतान भी तय तरीके से किया जाएगा।

अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बढ़े हुए DA का नकद भुगतान नवंबर में किया जाएगा। इसका असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर भी पड़ेगा। नई दर लागू होने के बाद हर महीने मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ते के बढ़े हुए हिस्से के अनुसार इजाफा होगा।

सरकार ने इस फैसले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनर्स को भी शामिल किया है। पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इससे प्रदेश के पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

DA में इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र और मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते का अंतर भी कम हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। मध्यप्रदेश में नई घोषणा के बाद कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह केंद्र और मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के DA में अब सिर्फ 3 प्रतिशत का अंतर रह जाएगा।

प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों को दो स्तर पर फायदा मिलेगा। उन्हें हर महीने बढ़े हुए DA के साथ ज्यादा सैलरी मिलेगी और पिछले नौ महीने का बकाया भी तीन किस्तों में प्राप्त होगा।

दिवाली से पहले हुई इस घोषणा में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।