शामली में पेंशनर्स का धरना, मेडिकल बिल ऑफलाइन लेने की मांग

शामली में ‘सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन’ उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी स्वीकार करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। संगठन ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा।

संगठन का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को आसान बनाने के नाम पर प्रक्रिया को और जटिल बना दिया गया है। एसोसिएशन ने इसे बुजुर्गों के साथ अन्याय बताया है। इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन की जनपद शामली शाखा में आक्रोश है।

संघर्ष के क्रम में जनपद में एक विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि चिकित्सा विभाग की ओर से 09 सितंबर 2026 को जारी शासनादेश के बाद पेंशनभोगियों के सामने इलाज और चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं।

संगठन की सबसे बड़ी मांग है कि चिकित्सा बिल जमा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि अधिकांश पेंशनर्स कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं। इसके अलावा, कई पेंशनर्स का ‘ईएंडआरपीएस’ कोड पोर्टल पर दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल हो रहा है।

एसोसिएशन ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से ऑनलाइन पीपीओ जारी करने का सिस्टम शुरू हुआ था। इससे पहले का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। संगठन का कहना है कि पुराने पेंशनर्स के रिकॉर्ड और प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों को देखते हुए केवल ऑनलाइन व्यवस्था पर निर्भर रहना उनके लिए परेशानी बढ़ा रहा है।

पेंशनर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि जब तक पूरी व्यवस्था सहज नहीं हो जाती, तब तक चिकित्सा बिल जमा करने के लिए ऑनलाइन के साथ-साथ पहले की तरह ऑफलाइन विकल्प भी अनिवार्य रूप से खुला रखा जाए। संगठन के अनुसार, इससे पेंशनर्स अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से जुड़े बिल जमा कर सकेंगे।

ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि 01 अक्टूबर 2026 से चिकित्सा विभाग ने अचानक ऑफलाइन बिल लेना बंद कर दिया है। इसके बाद कई पेंशनर्स के बिलों का भुगतान रुक गया है। भुगतान रुकने के कारण कई पेंशनर्स का इलाज भी बंद हो गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि बिलों के भुगतान में हो रही देरी के चलते कई चिकित्सा बिल कालातीत यानी एक्सपायरी भी हो रहे हैं। इससे पेंशनर्स की परेशानी और बढ़ गई है।

धरना-प्रदर्शन के दौरान संगठन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही ऑफलाइन चिकित्सा बिल स्वीकार करने का आदेश जारी नहीं किया, तो प्रांतीय संगठन के आह्वान पर विधानसभा के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने कहा कि इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पेंशनर्स शामिल होंगे। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।