पंजाब सरकार 85,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% तक बढ़ाएगी

पंजाब सरकार 85,000 कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60% करेगी

पंजाब में एक कैबिनेट सब-कमेटी ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने की सिफारिश की है, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया। अब यह सिफारिश मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है।

18 फीसदी बढ़ोतरी 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए

प्रस्तावित 18 फीसदी बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 17 जुलाई 2020 के बाद केंद्रीय वेतनमान पर भर्ती हुए हैं। इन कर्मचारियों को फिलहाल 42 फीसदी DA के साथ केंद्रीय वेतनमान के बराबर सैलरी मिलती है, जिससे इस तारीख से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के साथ फर्क हो गया है जो पंजाब पेय कमीशन के तहत सैलरी लेते हैं।

अरोड़ा ने इस फैसले को कर्मचारियों के लिए 'जन्माष्टमी गिफ्ट' बताया। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि DA बढ़ोतरी जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

दो वेतनमान से उलझन

दो अलग-अलग वेतनमान, पंजाब का मूल वेतनमान और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ मिलाया गया वेतनमान, की मौजूदगी से कर्मचारियों में उलझन और अलग-अलग हित पैदा हो गए हैं, अरोड़ा ने कहा। पंजाब का मूल वेतनमान पारंपरिक रूप से केंद्रीय बेसिक वेतन से 30 से 70 फीसदी ज्यादा है। केंद्रीय बेसिक वेतन में 60 फीसदी DA जोड़ने के बाद भी पंजाब के वेतनमान और कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी ज्यादा ही रहती है, अरोड़ा के मुताबिक।

17 जुलाई 2020 के बाद केंद्रीय वेतनमान पर कर्मचारियों की भर्ती का फैसला पिछली कांग्रेस सरकार ने लिया था। पिछले छह साल में ऐसे 85,000 कर्मचारी भर्ती किए गए हैं।

राज्यव्यापी हड़ताल के बाद घोषणा

यह सिफारिश उसके बाद आई है जब तीन लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने 27 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल की थी। उनकी मांगों में लंबित 18 फीसदी DA जारी करना भी शामिल था। कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार 27 अगस्त के प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ हाल के अनुशासनात्मक कार्रवाई के नोटिस वापस नहीं लेती तो वे 8 सितंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेंगे। उन्होंने सरकार को नोटिस वापस लेने के लिए 7 सितंबर की डेडलाइन दी है।

पंजाब सरकार ने कर्मचारी यूनियनों से अपील की है कि वे टकराव की जगह बातचीत से मुद्दे सुलझाएं, और कर्मचारियों को अच्छे शासन की रीढ़ बताया।

मंत्रियों ने सैलरी खर्च का बचाव किया

तीन मंत्रियों, हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और बलजीत कौर, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की सैलरी संरचना का बचाव किया। चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार के कर्मचारी देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वालों में से हैं, जब बेसिक वेतन और DA मिलाया जाता है तो वे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अपने समकक्षों से ज्यादा कमाते हैं। पंजाब के कर्मचारी गुजरात के कर्मचारियों से करीब 28 फीसदी ज्यादा सैलरी पाते हैं, चीमा ने दावा किया।

पंजाब अपनी कुल आय का करीब 51 फीसदी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च करता है, जो देश में सबसे ज्यादा है और राष्ट्रीय औसत करीब 38 फीसदी के मुकाबले ज्यादा है, चीमा ने कहा। नवंबर 2024 में DA बढ़ाकर 42 फीसदी किया गया था।

मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब में सैलरी, पेंशन और DA पंजाब सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल्स, 2021 और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत तय होते हैं, ये नियम कांग्रेस सरकार के दौरान बने थे। इन नियमों में फिक्स्ड DA, केंद्रीय इंडेक्सेशन, ऑटोमेटिक फॉर्मूला या केंद्र सरकार के नियमों के अनिवार्य इस्तेमाल का कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा। कितना DA देना है और कब देना है यह पंजाब सरकार तय करती है, कौर ने जोड़ा।