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मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की
मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर दी है।
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मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर दी है।
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Tamil Nadu BJP chief Nainar Nagenthran rejects Rahul Gandhi's claims on NEET and reservation for poor students from government schools.
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हाथरस, उत्तर प्रदेश में UGC से जुड़ी नीतियों, आरक्षण व्यवस्था और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को …
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In Hathras, Uttar Pradesh, hundreds of people from the Savarna community came out on the streets on Tuesday over a set of …
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प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी …
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श्रावस्ती में आरक्षण व्यवस्था में सुधार और समान अवसर की मांग को लेकर सवर्ण आर्मी एवं अन्य संगठनों ने सत्याग्रह किया।
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कानपुर से मंगलवार को आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एक नया सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ।
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Delhi LG mandates a 20% job quota for ex-Agniveers by June 30, impacting key government roles. Implementation to be expedited across departments.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम योग्यता वाले पदों पर उच्च शिक्षा छिपाकर नौकरी हासिल करना कानूनन अमान्य है। साथ ही, शिक्षकों …