प्रतापगढ़ में अधिवक्ताओं ने यूजीसी कानून के विरोध में ज्ञापन सौंपा

प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में अधिवक्ताओं ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने एससी-एसटी एक्ट में जरूरी संशोधन की भी मांग की है।

ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। अधिवक्ता नंदन चतुर्वेदी और अम्बरीष तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक समूह ने यूजीसी कानून पर दोबारा विचार किए जाने की मांग उठाई।

अधिवक्ताओं का कहना था कि एससी-एसटी एक्ट के कथित गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानूनी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत है।

ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था की भी समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि कानून और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने इन मुद्दों पर पारदर्शी और समावेशी चर्चा की जरूरत पर जोर दिया।