सुप्रीम कोर्ट: उच्च योग्यता छिपाकर नौकरी लेना गलत, शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि कम शैक्षणिक योग्यता वाले पदों पर अपनी उच्च शिक्षा छिपाकर नौकरी हासिल करना गलत है और यह असली हकदारों से रोजगार छीनने जैसा है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के 2025 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सिंडिकेट बैंके अटेंडेंट पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री छुपाने वाले व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में सभी को तय नियमों के तहत ही मौका मिलना चाहिए और ज्यादा पढ़ा-लिखा होना किसी को कम योग्यता वाले पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं देता।

शिक्षकों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करने की समयसीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। बिना TET पास किए शिक्षकों के सेवा में बने रहने पर कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। इस फैसले का असर देश के 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर पड़ेगा।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के थ्री-लैंग्वेज रूल पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इस नीति के लागू होने से छात्रों और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। कोर्ट ने शिक्षकों और किताबों की कमी जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की समीक्षा करने की बात कही। यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में सुधार और संतुलन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।