20 हजार वेतन की मांग, सफाई कर्मचारी संघ ने सीएम को पत्र लिखा

स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ (उ.प्र.) ने आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देने का विभागीय आदेश जल्द जारी करने की मांग की है। संघ ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। संघ का कहना है कि घोषणा और शासनादेश के बावजूद कर्मचारियों को अब तक बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है।

अलीगढ़ / लखनऊ से रजत मल्होत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश प्रवक्ता अजय राजवर ने बताया कि संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष मानिकलाल नागर ने 30 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इस पत्र का पत्रांक ENSKS/2026/06/125 है। पत्र में कहा गया है कि बजट सत्र 2025 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

संघ के मुताबिक, इसके बाद 19 सितंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी दिन वित्तमंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में कहा गया था कि “अब कंपनियों की तानाशाही खत्म होगी और कर्मचारियों को सेवा निगम के माध्यम से सभी सुविधाएं दी जाएंगी।”

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में शासनादेश का भी जिक्र किया गया है। संघ ने कहा है कि मुख्य सचिव अमित कुमार घोष के हस्ताक्षर से जारी शासनादेश में निगम का मैनुअल स्पष्ट था। इसमें कर्मचारियों को चार श्रेणियों में रखा गया था। पत्र के मुताबिक, सफाई कर्मचारियों को फिर से अतिविशिष्ट सेवा में रखे जाने और 20,000 रुपये वेतन देने का आदेश हुआ था।

संघ का आरोप है कि नगर आयुक्त एवं अधिकारियों ने इस आदेश को नहीं माना। इसी वजह से आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को घोषित वेतन का लाभ नहीं मिल पाया है। संघ ने कहा है कि विभागीय आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों के बीच घोर निराशा है।

संघ ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर 2026 को आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट/पोर्टल और अन्य सुविधाओं की घोषणा की थी। हालांकि, संघ के अनुसार सेवा निगम की कार्यशैली अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लखनऊ में एक वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने फिर घोषणा की थी कि दिवाली से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को 20,000 रुपये वेतन और सितंबर माह का एरियर दिया जाएगा।

संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष मानिकलाल नागर ने कहा कि निकायों में दिवाली के अवसर पर वेतन तो बन रहा है, लेकिन पुराने रेट से बन रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार के सेवा निगम की ओर से 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिए जाने का कोई विभागीय आदेश नहीं आया है।

स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ (उ.प्र.) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनम्र अनुरोध किया है कि दिवाली से पूर्व एरियर और बढ़ा हुआ वेतन देने का विभागीय आदेश जल्द जारी किया जाए।