तमिलनाडु में भ्रष्टाचार की राजनीति: 1950 से 1976 तक का संघर्ष

जब 1970 के दशक के मध्य तक तमिलनाडु की राजनीतिक बहस में भ्रष्टाचार गूंजता रहा

मौजूदा मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का भ्रष्टाचार के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" का नारा उस राजनीतिक बहस की याद दिलाता है जो 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक तमिलनाडु में छाई रही थी, और जो जनवरी 1976 में केंद्र द्वारा डीएमके सरकार को "कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग" के आरोपों पर बर्खास्त करने के साथ चरम पर पहुंची थी।

सिनेमा और विधानसभा में शुरुआती चेतावनी

यह मुद्दा 1952 की फिल्म पराशक्ति के जरिए आम चर्चा में आया, जो 28 साल के एम. करुणानिधि ने लिखी थी और जिसमें कांग्रेस सरकार को "नाकाम" दिखाया गया था। इस फिल्म ने करुणानिधि और मुख्य अभिनेता 'शिवाजी' गणेशन दोनों को शोहरत दिलाई और डीएमके की बढ़त का रास्ता खोल दिया। 1957 तक विधायकों की अनुमान समिति सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रही थी, और मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर ने चेन्नई के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल की जांच का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री एम. भक्तवत्सलम ने जुलाई 1962 में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 1964 की शुरुआत में स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक विजिलेंस बॉडी का प्रस्ताव रखा। अगस्त 1966 में डीएमके के वी.आर. नेदुनचेझियन ने "भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद" के आरोप लगाते हुए उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।

डीएमके का दौर और आंतरिक टूट

1967 में डीएमके के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की बहस और तेज हो गई। वरिष्ठ लेखक जयकांतन ने 1975 में टिप्पणी की कि "[चेन्नई] कॉरपोरेशन में, जो डीएमके के नियंत्रण में है, भ्रष्टाचार को खुद एक नैतिकता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था"। आंतरिक दरार तब सामने आई जब डीएमके के कोषाध्यक्ष एम.जी. रामचंद्रन ने अक्टूबर 1972 में खास तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी, और करीब 18 महीने बाद हरिजन कल्याण मंत्री सत्यवाणी मुथु ने भी पार्टी छोड़ दी। करुणानिधि ने मार्च 1972 में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खास आरोप साबित हो जाएं तो वे इस्तीफा देने को तैयार हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका अपना बेटा भी भ्रष्टाचार में शामिल हो तो वे उसे सजा देने को तैयार हैं।

राष्ट्रीय चर्चा और राष्ट्रपति का दखल

बहस राष्ट्रीय स्तर पर तब पहुंची जब केंद्रीय गृह मंत्री उमा शंकर दीक्षित ने जुलाई 1974 में कहा कि तमिलनाडु में "देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है", जिससे करुणानिधि के साथ तीखी नोकझोंक हुई। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने फरवरी 1974 में गुजरात के चिमनभाई पटेल और अप्रैल 1975 में बिहार के अब्दुल गफूर को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए सफल भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन चलाए थे, तमिलनाडु की बहस में फंस गए। एमजीआर ने मई 1975 में जयप्रकाश नारायण की आलोचना करते हुए कहा कि वे तमिलनाडु की "भ्रष्ट सरकार के प्रति बिल्कुल अलग रवैया" अपना रहे हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण ने स्पष्ट किया कि उन्होंने करुणानिधि को कोई "क्लीन चिट" नहीं दी है लेकिन आरोपों की जांच करने का उनके पास समय नहीं है।

विवाद 31 जनवरी 1976 को चरम पर पहुंचा, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तमिलनाडु विधानसभा भंग कर दी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जज आर.एस. सरकारिया को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

स्रोत: The Hindu