तमिलनाडु स्पीकर ने विधायकों की नोटिस मंजूरी से पहले पब्लिसिटी पर रोक लगाई

तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर ने विधायकों और पत्रकारों को हिदायत दी है कि वे सदस्यों द्वारा सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों की नोटिस को औपचारिक मंजूरी से पहले पब्लिश न करें।

जे.सी.डी. प्रभाकर ने सोमवार को यह आदेश तब जारी किया जब उन्होंने देखा कि कुछ सदस्य स्पीकर और असेंबली सेक्रेटरी को नोटिस सबमिट करने के तुरंत बाद ही उसे मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर रहे थे।

नियम में मंजूरी से पहले पब्लिसिटी पर रोक है

स्पीकर ने असेंबली नियम 36(5) का हवाला दिया, जिसमें साफ लिखा है कि "किसी भी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटिस को तब तक पब्लिसिटी नहीं दी जाएगी जब तक उसे स्पीकर द्वारा मंजूर नहीं कर दिया जाता और सदस्यों के बीच सर्कुलेट नहीं कर दिया जाता।" उन्होंने कहा कि सदस्य अपनी सबमिशन को X और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके इस प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे।

यह रोक नियम 55 के तहत सबमिट की गई नोटिस पर लागू होती है, जो विधायी कामकाज के दौरान उठाए गए मुद्दों को नियंत्रित करता है, और नियम 56 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर, जो सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा के लिए निर्धारित कार्यवाही रोकने की इजाजत देता है। दोनों को असेंबली में उठाए जाने से पहले स्पीकर की मंजूरी की जरूरत होती है।

प्रभाकर ने मीडिया से अनुरोध किया कि वे ऐसी नोटिस को तब तक पब्लिश न करें जब तक वे उन्हें मंजूर नहीं कर देते और औपचारिक रूप से सदस्यों के बीच सर्कुलेट नहीं हो जाती। यह निर्देश उस प्रक्रियागत क्रम को बहाल करने की कोशिश है जिसमें स्पीकर पहले तय करते हैं कि कोई नोटिस विधायी जरूरतों को पूरा करती है या नहीं, इससे पहले कि वह सार्वजनिक डोमेन में आए।

स्रोत: The Hindu