श्रावस्ती में जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

श्रावस्ती में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले के विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद भी मौजूद रहे।

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान बताया गया कि अगस्त महीने में जनपद श्रावस्ती की विकास कार्यों की रैंकिंग 39वीं रही, जबकि राजस्व कार्यों की रैंक 09 और संयुक्त रैंक 13 रही। माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद के कुल 85 कार्यक्रमों की समीक्षा में 59 कार्यक्रम ए श्रेणी में रहे, 04 कार्यक्रम बी श्रेणी में रहे, 04 कार्यक्रम सी श्रेणी में रहे, 02 कार्यक्रम डी श्रेणी में रहे और 16 कार्यक्रम अन्य श्रेणी में रहे।

विभागवार समीक्षा के दौरान ग्राम्य विकास/डीआरडीए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और समाज कल्याण विभाग से जुड़े कार्यक्रमों में जरूरी सुधार के निर्देश दिए गए। इसी तरह ग्राम्य विकास/एनआरएलएम, महिला एवं बाल विकास/आईसीडीएस, नियोजन और लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागीय योजनाओं और संकेतकों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दिखाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित और गहन समीक्षा करते हुए तय लक्ष्यों के मुताबिक प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि डैशबोर्ड पर रैंकिंग और श्रेणी में सुधार के लिए सभी अधिकारी अपने विभागीय संकेतकों की नियमित निगरानी करें और कम प्रगति वाले बिंदुओं पर समय से बंधी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

समीक्षा बैठक में एकल फैमिली आईडी की प्रगति पर भी खास तौर पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एकल फैमिली आईडी से संबंधित लंबित कार्यों और डाटा से जुड़ी कमियों का जल्द निस्तारण करते हुए पात्र परिवारों की फैमिली आईडी तैयार और अद्यतन कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी प्रचार-प्रसार कराकर लक्ष्य के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा आवेदन पूरे कराते हुए नवरात्रि के मौके पर सामूहिक विवाह का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में सीएमआईएस पोर्टल की भी समीक्षा की गई। पोर्टल पर कुल 432 परियोजनाएं दिखाई गई हैं, जिनमें 09 परियोजनाएं विलंबित हैं और 254 परियोजनाएं तय समय-सीमा के अंदर प्रगति पर हैं। जिलाधिकारी ने विलंबित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में जनपद में मार्क और रैंक के बारे में भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि उनके द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और तय समय-सीमा में काम पूरा कराते हुए संबंधित पोर्टल पर अद्यतन प्रगति दर्ज की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या गैर-जरूरी देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय की जाएगी।

अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक योजनाओं और विकास कार्यों में जरूरी प्रगति सुनिश्चित करते हुए जनपद की रैंकिंग में लगातार सुधार लाने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. नीरज श्रीवास्तव, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ए.एल. फरिया के साथ सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, विभागीय अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।