ग्वालियर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने मांगी वेंडर्स की सूची

ग्वालियर में अतिक्रमण और वेंडिंग व्यवस्था का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

ग्वालियर के प्रमुख बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण और बिगड़ती यातायात व्यवस्था का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ तक पहुंच गया है। शहर में करीब 25 हजार ठेले और गुमटियों के कारण मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी बाजारों तक सड़कें लगातार सिकुड़ती जा रही हैं। कई जगहों पर लोगों के आने-जाने के लिए महज 2 से 3 मीटर सड़क ही बची है।

शहर के बाजारों और प्रमुख सड़कों पर ठेले-गुमटियों की संख्या में कोरोना काल के बाद तेजी से इजाफा हुआ है। फुटपाथ और सड़कों पर अस्थायी दुकानों का जमावड़ा बना हुआ है। इसके उलट, शहर में बनाए गए 11 हॉकर्स जोन खाली पड़े हैं। इसी स्थिति को लेकर वेंडिंग व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

मंगलवार को दिवाली की खरीदारी के लिए हजारों लोग महाराज बाड़ा और आसपास के बाजारों में पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और सड़कों पर ठेले-गुमटियों के कारण कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। बाजारों में आवागमन प्रभावित होने के बाद अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था का मुद्दा फिर सामने आया।

इसी अव्यवस्था को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में शहर के बाजारों और सड़कों से जुड़े वेंडिंग इंतजाम और अतिक्रमण का मामला उठाया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से वेंडर्स की सूची पेश करने को कहा है। अदालत ने उन्हें जारी किए गए प्रमाण-पत्र और रसीदों का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

अब इस मामले में शहर की वेंडिंग व्यवस्था और अतिक्रमण से जुड़े दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर ठेले-गुमटियों और वेंडर्स से जुड़ी स्थिति को देखा जाएगा।