मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता को राजभवन रिकॉर्ड देखने की इजाजत दी

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजभवन से जुड़ी गोपनीय फाइलों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लेकर आदेश दिया है। इस आदेश के बाद RTI कार्यकर्ता अजय दुबे राज्यपाल की ओर से केंद्र सरकार को भेजी गई उन रिपोर्टों से जुड़े रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकेंगे, जिनमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति का उल्लेख बताया गया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में एकल पीठ के पूर्व आदेश में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के तहत अजय दुबे को पहले संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद वह यह तय कर सकेंगे कि उन्हें किन-किन रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां चाहिए।

राजभवन के रिकॉर्ड तक पहुंच की कानूनी लड़ाई

यह मामला राज्यपाल की ओर से केंद्र सरकार को भेजी गई उन रिपोर्टों से जुड़ा है, जिनमें मध्य प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों का उल्लेख बताया गया है। RTI कार्यकर्ता अजय दुबे इन दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते थे।

रिकॉर्ड तक पहुंच बनाने की यह कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश में बदलाव किया और रिकॉर्ड के निरीक्षण का रास्ता खोल दिया।

अब अजय दुबे संबंधित दस्तावेजों को देखकर यह तय कर सकेंगे कि किन रिकॉर्ड की जरूरत है। निरीक्षण के बाद वह आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

पहले रिकॉर्ड का निरीक्षण, फिर प्रमाणित प्रतियां

हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी गई है। इसका मतलब है कि अजय दुबे पहले उपलब्ध कराए जाने वाले संबंधित रिकॉर्ड को देख सकेंगे। रिकॉर्ड देखने के बाद ही वह उन दस्तावेजों की पहचान कर सकेंगे, जिनकी प्रमाणित प्रतियां उन्हें चाहिए।

प्रमाणित प्रतियां हासिल करने के लिए उन्हें तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, निरीक्षण की अनुमति और दस्तावेजों की प्रतियां हासिल करना दो अलग-अलग चरण होंगे।

इस आदेश को सूचना के अधिकार के तहत राजभवन से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, आदेश में दस्तावेजों की प्रतियां सीधे देने की बात नहीं है। पहले निरीक्षण होगा और उसके बाद आवश्यक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।