बिलासपुर में महिला आयोग की विशेष अदालत, 24 मामलों पर सुनवाई, 10 निपटे
बिलासपुर में महिला आयोग की विशेष अदालत में 34 मामले सूचीबद्ध, 24 पर सुनवाई हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में विशेष अदालत का आयोजन किया गया।
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की ओर से उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में विशेष अदालत का आयोजन किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी की अध्यक्षता में हुई इस विशेष अदालत में महिलाओं से जुड़ी अलग-अलग शिकायतों और मामलों की सुनवाई की गई।
विशेष अदालत में कुल 34 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें से 24 मामलों पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 10 मामलों का निपटारा कर उन्हें समाप्त कर दिया गया। वहीं, बाकी 14 मामलों में आगे सुनवाई की जाएगी।
आयोग की ओर से इन 14 मामलों में से चार मामलों के संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। आयोग ने संबंधित पक्षों को आपसी समझ और सहमति के आधार पर मामलों का समाधान करने का अवसर दिया है। निर्धारित समय पूरा होने के बाद इन मामलों पर दोबारा सुनवाई की जाएगी।
घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले
महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के अधिकारों का हन और महिलाओं के खिलाफ अन्य तरह के अत्याचारों से जुड़ी शिकायतें शामिल थीं।
विद्या नेगी ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय पाने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों तक न आना पड़े, इसके लिए आयोग प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जागरूकता शिविर आयोजित करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आयोग स्थानीय स्तर पर विशेष अदालतें भी आयोजित करेगा। इससे महिलाओं को अपने घर के नजदीक ही शिकायतों के समाधान और न्याय पाने का अवसर मिलेगा। आयोग की योजना प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस तरह की गतिविधियां आयोजित करने की है, ताकि महिलाओं को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक आने की जरूरत कम हो।
आयोग के अधिकारी रहे मौजूद
विशेष अदालत के दौरान आयोग की सदस्य नेहा ठाकुर और रीना पुंडीर मौजूद रहीं। सदस्य सचिव बुशरा अंसारी सिंह और विधि अधिकारी यशपाल शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इनके अलावा संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी विशेष अदालत में मौजूद रहे। अदालत में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई, निपटाए गए मामलों और आगे की सुनवाई वाले मामलों की प्रक्रिया आयोग की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जिन 14 मामलों का निपटारा नहीं हुआ, उनमें आगे क्या होगा?
इन मामलों में आगे सुनवाई की जाएगी। चार मामलों के संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। समय पूरा होने के बाद इन मामलों पर दोबारा सुनवाई होगी।
महिलाएं आयोग की मदद अपने घर के पास कैसे पा सकेंगी?
आयोग अलग-अलग जिलों में जागरूकता शिविर और स्थानीय स्तर पर विशेष अदालतें आयोजित करने की योजना बना रहा है। इससे महिलाओं को शिकायतों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक जाने की जरूरत कम हो सकती है।
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