अदालत कर्मचारियों की मांग को लेकर संघ का दूसरा चरण शुरू

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर आंदोलन के द्वितीय चरण की घोषणा कर दी है। संघ ने दिनांक 08.08.2026 की आमसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत "विधायक के द्वार- न्यायालय कर्मी करे पुकार" नाम से यह दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है।

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा-श्रावस्ती द्वारा माननीय सदर विधायक श्रीमती इन्द्राणी कैराती जी को जनपद न्यायालय कर्मचारीगण से जुड़ी लंबित समस्याओं का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित होगा और विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने के लिए दिनांक 13.09.2026 को समय 11.30 बजे प्रातः एक विशेष रैली का आयोजन किया गया है। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा- श्रावस्ती के अध्यक्ष श्री कौशल किशोर शुक्ला के नेतृत्व में यह रैली निकलेगी। इस दौरान प्रांतीय महासचिव श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह और प्रांतीय संयक्त सचिव श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। समस्त संघ सदस्य अपने वाहनों से जनपद न्यायालय के गेट सं० 03 से खैरी मोड़ से होते हुए ईदगाह तिराहा पहुंचेंगे। वहां से भिनगा कोतवाली मोड़ होकर माननीय विधायक आवास तक जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे।

संघ सचिव हिमांशु शुक्ला ने बताया कि जनपद न्यायालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली का संशोधन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासन को वर्ष 2021 में प्रेषित किया गया था, लेकिन उक्त संशोधन अब तक लंबित है। एफ०टी०सी० के संविदा कर्मचारीगण के वेतन में वृद्धि तथा विनियमतीकरण लंबे समय से शासन में लंबित है। जनपद न्यायालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के लुप्त पद के पुर्नस्थापन और 4600 ग्रेड वेतन के लिपिकीय कर्मचारीगण को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी लंबे समय से लंबित है।

हिमांशु शुक्ला ने कहा कि शासन का ध्यान आकर्षित कराकर इन कार्यों को कराने के लिए पूरे प्रदेश के न्यायालय कर्मचारीगण आंदोलित है।