नेहरू ने गोवा की आज़ादी में 14 साल क्यों लगाए?

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18 जून 1946 को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जूलियाओ डी मेनेजेस ने गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ये विरोध गोवा की आज़ादी की लड़ाई का अहम मोड़ था। इसे आज गोवा क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन भारत के 1947 में आज़ाद होने के बावजूद, गोवा पुर्तगाल के कब्जे में ही रहा और 1961 तक आज़ाद नहीं हुआ।

पुर्तगाल ने भारत के हिस्सों—गोवा, दमन, दीव और दादरा-नगर हवेली—को छोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि ब्रिटिश भारत छोड़ चुके थे। 14 साल तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सैन्य कार्रवाई की मांग को टालते हुए कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव का रास्ता अपनाया। नेहरू का मानना था कि ताकत का इस्तेमाल भारत की नई-नवेली छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

नेहरू की दुविधा

नेहरू गोवा में पुर्तगाली शासन को पुराना और भारत की संप्रभुता के खिलाफ मानते थे। लेकिन उन्होंने इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश की। उन्होंने एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार की सरकार से बातचीत की और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में नेहरू ने उपनिवेशवाद के खिलाफ अफ्रीकी-एशियाई एकता बनाने की कोशिश की।

नेहरू की कोशिशों के बावजूद, पुर्तगाल ने कोई समझौता नहीं किया। सालाजार ने गोवा को "ओरिएंट में पश्चिम की रोशनी" कहकर इसे छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच, गोवा में विरोध तेज हो गया। लोहिया जैसे नेता गांधीवादी तरीके अपनाते रहे, जबकि आज़ाद गोमंतक दल जैसे सशस्त्र समूह पुर्तगाली सेना पर हमला कर रहे थे।

नेहरू ने शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कई बार जाहिर की। 1955 में लाल किले से उन्होंने कहा, "हम अपनी सेना गोवा नहीं भेजेंगे। हम इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे।" संसद में भी उन्होंने भारत की आक्रामकता से बचने और धैर्य रखने की नीति पर जोर दिया।

बढ़ता दबाव

समय के साथ, नेहरू पर देश और विदेश दोनों जगह से दबाव बढ़ने लगा। 1950 के दशक के अंत तक वैश्विक राय भारत के पक्ष में बदलने लगी थी। 1960 में संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशवाद के खिलाफ घोषणा की। अफ्रीकी देशों ने भी नेहरू से सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। भारत में भी यूरोपीय उपनिवेशों की मौजूदगी असहनीय मानी जाने लगी और सैन्य कार्रवाई की मांग तेज हो गई।

1961 तक कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए थे। नेहरू पर उनकी सरकार के भीतर से भी दबाव बढ़ा। रक्षा मंत्रालय, जिसे कृष्णा मेनन संभाल रहे थे, सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहा था। आखिरकार नेहरू ने फैसला लिया और ऑपरेशन विजय की तैयारी शुरू हुई, जिसका मकसद गोवा, दमन और दीव से पुर्तगाली शासन खत्म करना था।

ऑपरेशन विजय: आखिरी कदम

18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने जमीन, समुद्र और हवा से एक साथ सैन्य अभियान शुरू किया। सालाजार ने पुर्तगाली सेना को हर हाल में लड़ने का आदेश दिया था। लेकिन सिर्फ 36 घंटे में पुर्तगाली सेना ने हार मान ली। इस ऑपरेशन में 14 भारतीय और 31 पुर्तगाली सैनिक मारे गए। 451 साल का पुर्तगाली शासन खत्म हो गया।

अंतरराष्ट्रीय आलोचना और नतीजे

भारत की सैन्य कार्रवाई पर पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने भारत पर शांतिपूर्ण समाधान के वादे को छोड़ने का आरोप लगाया। पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन सत्र बुलाया। अमेरिका ने भारतीय सेना की वापसी की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सोवियत संघ ने इसे वीटो कर दिया।

19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। गोवा औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। नेहरू की कूटनीति की कोशिशें आखिरकार सैन्य कार्रवाई में बदल गईं, जिससे भारत में पुर्तगाली उपनिवेशवाद का अंत हुआ।