उज्जैन में फलादिया मस्जिद का हिस्सा हटाने को निगम का नोटिस

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच एलिवेटेड फ्लाईओवर के रास्ते में आ रहे फलादिया मस्जिद के हिस्से को लेकर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में मस्जिद के उस हिस्से को हटाने के लिए कहा गया है, जो प्रस्तावित फ्लाईओवर के एलाइनमेंट में आ रहा है।

नगर निगम के मुताबिक, फलादिया मस्जिद का 224 वर्ग मीटर हिस्सा एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण में बाधा बन रहा है। शाही मस्जिद के बाद अब फलादिया मस्जिद का मामला सामने आया है। इस नोटिस के साथ मस्जिद के संबंधित हिस्से को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जानकारी के मुताबिक, नगर निगम ने 23 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था। इसमें मस्जिद के भूतल पर मौजूद 16 मीटर चौड़े और 14 मीटर गहरे हिस्से का उल्लेख किया गया है। नोटिस में इसी हिस्से को प्रस्तावित निर्माण के रास्ते में आने वाला बताया गया है।

नगर निगम ने मस्जिद प्रबंधन को 27 अक्टूबर को जरूरी दस्तावेजों के साथ निगम मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था। अब दस्तावेजों की जांच की जाएगी और संबंधित पक्ष का पक्ष सुना जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

फलादिया मस्जिद के मामले में अभी केवल नोटिस जारी हुआ है। इसे अंतिम कार्रवाई नहीं माना जा सकता। दस्तावेजों की जांच और सुनवाई के बाद नगर निगम इस मामले में क्या फैसला लेता है, यह स्पष्ट होगा।

मस्जिद प्रबंधन का दावा है कि फलादिया मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है। मस्जिद परिसर में लगभग छह दुकानें भी हैं, जिन्हें कई दशक पुराना बताया जा रहा है। इन दुकानों से स्थानीय परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है।

मस्जिद प्रबंधन के मुताबिक, निर्माण की कार्रवाई होने पर दुकानदारों और उनके कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। दुकानों से जुड़े स्थानीय परिवारों की आजीविका पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, इस मामले में आगे की स्थिति दस्तावेजों की जांच और संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद ही तय होगी।

दरअसल, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सड़क, यातायात और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को गति दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाना है। इसी बीच एलिवेटेड ब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण के रास्ते में आने वाली संरचनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

फलादिया मस्जिद के मामले में नगर निगम ने अपने नोटिस में 224 वर्ग मीटर हिस्से का उल्लेख किया है। अब मस्जिद प्रबंधन जरूरी दस्तावेजों के साथ निगम मुख्यालय में अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद नगर निगम की ओर से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।