तमिलनाडु ने महिलाओं के रोजगार में बनाई देश में बढ़त

तमिलनाडु महिलाओं के काम करने के मामले में भारत में सबसे आगे है। राज्य ने चीन के महिला-प्रधान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मॉडल से प्रेरणा लेकर अपनी रणनीति बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु के कोयंबटूर और मदुरै शहर महिलाओं के शहरी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) में देश के टॉप तीन शहरों में शामिल हैं। कोयंबटूर में LFPR 41.3% और मदुरै में 37% है, जो भारत के शहरी औसत 27.7% से काफी ज्यादा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग: तमिलनाडु की ताकत

तमिलनाडु की सफलता इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साफ दिखती है। 2013-14 से 2023-24 के बीच कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स के निर्माण में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से बढ़कर 43% हो गई। वहीं गुजरात (10%), महाराष्ट्र (24% से 6%) और कर्नाटक (11% से 8%) में गिरावट दर्ज की गई। तमिलनाडु अब इस सेक्टर में देशभर में काम करने वाली महिलाओं का लगभग आधा हिस्सा रखता है। 2023-24 में इस सेक्टर में कुल 34,531 कामगारों में से 14,814 महिलाएं तमिलनाडु से थीं।

महिलाओं को सपोर्ट करने की तमिलनाडु की प्रतिबद्धता अगस्त 2024 में वल्लम वडगल, श्रीपेरंबुदूर में महिलाओं के लिए एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से नजर आती है। SIPCOT द्वारा ₹706.5 करोड़ की लागत से बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स में 18,720 कामगार रह सकते हैं। यह महिलाओं के रोजगार में सबसे बड़ी बाधा, यानी रहने की व्यवस्था, को हल करने की कोशिश है।

रहने की व्यवस्था को आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना

तमिलनाडु का इनोवेटिव हाउसिंग मॉडल महिलाओं को काम पर आकर्षित और बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। तमिलनाडु वर्किंग वुमन हॉस्टल्स कॉर्पोरेशन दो मॉडल्स ऑफर करता है: SIPCOT के तहत बड़े डॉर्मिटरी और छोटे, हाई-क्वालिटी 'थोज़ी' हॉस्टल। फिलहाल 19 थोज़ी हॉस्टल्स में से 87% भरे हुए हैं, और अगले दो साल में हॉस्टल्स की संख्या 46 तक बढ़ाने की योजना है। तमिलनाडु ने हाउसिंग को वेलफेयर के बजाय आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा है, जिससे महिलाओं को काम में आने वाली लॉजिस्टिक समस्याओं को हल किया जा सके।

यह रणनीति चीन के फैक्ट्री टाउन मॉडल से मेल खाती है, जहां प्रवासी मजदूरों के लिए डॉर्मिटरी ने देश की मैन्युफैक्चरिंग सफलता को बढ़ावा दिया। तमिलनाडु में प्रवासी महिला मजदूरों का बड़ा हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक, काम के लिए महिला इन-माइग्रेशन में तमिलनाडु का हिस्सा 12.1% है, जो प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा है।

चुनौतियां और मौके

तमिलनाडु को वेतन और काम की स्थिति में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 2025 में चेन्नई में सैलरी पाने वाली महिलाओं का औसत मासिक वेतन ₹22,919 था, जो भारत के शहरी औसत ₹23,707 से कम है। कोयंबटूर और मदुरै में वेतन और भी कम था, क्रमशः ₹19,149 और ₹18,247। हालांकि, तमिलनाडु में वेतन में 2013-14 से 2023-24 के बीच 83% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय औसत 36% से कहीं ज्यादा है।

राज्य का औद्योगिक विकास धीमा पड़ता नहीं दिख रहा। हाल में हुए समझौतों में विक्रम सोलर के साथ ₹15,000 करोड़ का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का प्रोजेक्ट और हिताची का ₹1,000 करोड़ का विस्तार शामिल है। इनसे तमिलनाडु में महिलाओं के रोजगार को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

क्यों है यह अहम

तमिलनाडु ने महिलाओं को अपने वर्कफोर्स में शामिल करने में जो सफलता हासिल की है, वह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। हाउसिंग जैसी बाधाओं को दूर करके और रणनीतिक निवेश का इस्तेमाल करके राज्य ने महिलाओं के रोजगार के लिए एक बेहतर माहौल बनाया है। भारत अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना चाहता है, तो तमिलनाडु का मॉडल एक समावेशी औद्योगिक ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है।

स्रोत: Indian Express