संभल में सामूहिक विवाह योजना की तैयारियों की डीएम ने समीक्षा की

रजत मल्होत्रा

सम्भल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। जिलाधिकारी के निर्देशन में योजना से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में योजना के भव्य, गरिमापूर्ण और पारदर्शी आयोजन को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिले के शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिले। साथ ही, आयोजन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने को कहा गया।

बैठक में जिले के सभी खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ मौजूद रहे। नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी यानी ईओ भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग, पूर्ति विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान विकासखंडवार और निकायवार प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों से पात्र और अपात्र लाभार्थियों की सूची के बारे में जानकारी ली गई। आयोजन स्थलों पर की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर भी बिंदुवार चर्चा हुई।

पात्र परिवारों तक पहुंचे योजना का लाभ

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का गांव-गांव तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसका मकसद यह है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

सभी प्राप्त आवेदनों की समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि अपात्र लोगों को किसी भी दशा में योजना में शामिल न किया जाए।

समारोह स्थलों पर पूरी व्यवस्था के निर्देश

विवाह समारोह स्थलों पर शासन द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा गया। इनमें शुद्ध पेयजल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था शामिल है।

इसके साथ ही समारोह स्थल पर अग्निशमन यंत्र, साफ-सफाई और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गुणवत्तापूर्ण खानपान और शासन द्वारा निर्धारित प्रामाणिक वैवाहिक सामग्री यानी किट की उपलब्धता भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा गया।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। समारोह स्थल और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने को कहा गया। महिला पुलिस की तैनाती और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब बेटियों के सम्मान से जुड़ी है। इसलिए इसके आयोजन में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में चेतावनी दी गई कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामले में कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ों को दी जाने वाली अनुदान राशि और सामग्री समय से सीधे उनके खातों और हाथों में पहुंचे।