शामली में ईंट भट्ठों पर न्यूनतम मजदूरी न मिलने का मोर्चे का आरोप

ईंट भट्ठा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और बुनियादी सुविधाएं दिलाने की मांग

शामली। जिले में ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं को लेकर असंगठित मजदूर मोर्चा ने आवाज उठाई है। संगठन का आरोप है कि ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों को शासन की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही मजदूरों और उनके परिवारों को बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

असंगठित मजदूर मोर्चा ने कहा कि अधिकांश ईंट भट्ठों पर महिला मजदूरों के लिए सुरक्षित और उचित शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। संगठन के मुताबिक, मजदूरों के रहने के लिए भी मानवीय सुविधाओं वाले आवास उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इससे ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों के सामने रहने से जुड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं।

मजदूरों के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी संगठन ने सवाल उठाए हैं। मोर्चे की ओर से कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा आरोप है कि अधिकतर मजदूरों का श्रम विभाग में श्रम कार्ड पंजीकरण तक नहीं कराया गया है।

बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप

संगठन ने कई ईंट भट्ठों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया है। मोर्चे का कहना है कि मजदूरों को काम करने के साथ-साथ रहने और परिवार की जरूरतों से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं।

असंगठित मजदूर मोर्चा ने ईंट भट्ठा मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधा, पीएफ, बोनस और श्रमिक हितों से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। मोर्चे का कहना है कि ईंट भट्ठों पर दिन-रात मेहनत करने वाले मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। संगठन के अनुसार, श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

शासनादेश में बदलाव की मांग

असंगठित मजदूर मोर्चा ने शासनादेश (जीओ) में ईंट भट्ठा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से संबंधित हटाए गए कॉलम को दोबारा जोड़ने की मांग की है। संगठन ने कहा कि संशोधित शासनादेश जारी कर ईंट भट्ठा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की जानी चाहिए।

मोर्चे के मुताबिक, न्यूनतम मजदूरी तय होने से ईंट भट्ठा मजदूरों को शोषण से बचाने और उनके अधिकारों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।