तमिलनाडु मंत्री ने राशन के चावल से मवेशियों को खिलाने का आरोप लगाया

तमिलनाडु विधानसभा: मंत्री सेंगोट्टईयान की 'राशन के चावल मवेशियों के चारे में इस्तेमाल' वाली टिप्पणी से मचा बवाल

तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के.ए. सेंगोट्टईयान ने गुरुवार को विधानसभा में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया जब उन्होंने दावा किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बांटे गए चावल का बड़े पैमाने पर मवेशियों और मुर्गियों को खिलाने में इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने तीखा विरोध जताया।

विवादास्पद बयान सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान आया। सेंगोट्टईयान ने आरोप लगाया कि पिछली DMK सरकार के कार्यकाल के दौरान कई जगहों पर राशन की चीजों को बकरियों और मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। कड़े विरोध का सामना करने के बाद मंत्री ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि कई जगहों पर राशन की चीजों को मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया।

विपक्ष ने गुणवत्ता के दावे से दिया जवाब

पूर्व कृषि मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने गुणवत्ता वाला चावल बांटा था। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री के.एन. नेहरू भी राशन का चावल खाते थे, नेहरू ने यह भी जोड़ा, "राशन का चावल डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा है"।

बहस धान खरीद प्रथाओं पर व्यापक टकराव में बदल गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पी. वेंकटरमणन ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान किसानों ने इसलिए विरोध प्रदर्शन किए क्योंकि प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों पर खरीदे गए धान को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि जगह की कमी की वजह से कई जगहों पर धान को सड़कों पर छोड़ दिया गया था।

खरीद व्यवस्था पर टकराती कहानियां

ओड्डांचत्रम से DMK विधायक और पूर्व खाद्य मंत्री आर. सक्करपाणि ने जवाब दिया कि DMK सरकार के दौरान सभी DPC पर शिकायत पेटियां रखी गई थीं ताकि किसान धान खरीद से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकें। वेंकटरमणन ने इससे इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई पेटियां नहीं रखी गईं और DPC पर कोई नोटिस नहीं लगाया गया था कि किसान किसके पास शिकायत करें।

AIADMK के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने दखल देते हुए कहा कि धान के बारिश में भीगने की समस्या से तभी बचा जा सकता है जब उसे तुरंत चावल मिलों तक पहुंचाया जाए। लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन ने तर्क दिया कि हालांकि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और चावल दिया जा रहा है, लेकिन कई मंत्री और विधायक इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जोड़ा कि नई सरकार वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुधारने पर ध्यान दे रही है।

स्रोत: The Hindu