मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का 25 साल पुराना दो-बच्चों का नियम खत्म
मध्यप्रदेश में दो बच्चों की शर्त खत्म, तीन संतान पर भी सरकारी नौकरी का रास्ता साफ मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा से जुड़ा करीब 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम अब खत्म करने का फैसला लिया
मध्यप्रदेश में दो बच्चों की शर्त खत्म, तीन संतान पर भी सरकारी नौकरी का रास्ता साफ
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा से जुड़ा करीब 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम अब खत्म करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में चंबल के गांधीसागर में हुई 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फैसले के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य नहीं माना जाएगा।
इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की बात कही गई है। सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों को भी तीसरी संतान होने पर विभागीय कार्रवाई और प्रमोशन रुकने जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। अब परिवार में तीन या उससे अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी की राह में यह पुरानी शर्त बाधा नहीं बनेगी।
25 साल से लागू था दो बच्चों का प्रावधान
मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2001 से दो बच्चों से जुड़ा प्रावधान लागू था। इस प्रावधान के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जा सकता था।
यह नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में शामिल किया गया था। इसके अलावा सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत नौकरी के दौरान तीसरी संतान होने पर कर्मचारी को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। इसका असर कर्मचारी की पदोन्नति पर भी पड़ता था।
इस नियम के चलते सरकारी नौकरी में भर्ती से लेकर सेवा के दौरान प्रमोशन तक पर असर पड़ने की स्थिति बनी हुई थी। दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन और चयन प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता भी इस प्रावधान के कारण बंद हो सकता था।
आगर-मालवा की शिक्षिका रहमत बानो मंसूरी को तीसरी संतान के कारण नौकरी से हटाए जाने का मामला इस कानून को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। तीसरी संतान के आधार पर नौकरी और सेवा से जुड़े मामलों में कर्मचारियों के सामने विभागीय कार्रवाई का खतरा बना रहता था।
भर्ती, कार्रवाई और प्रमोशन से जुड़े नियमों में राहत
सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद भर्ती और सरकारी सेवा से जुड़े कई स्तरों पर राहत का रास्ता खुल गया है।
अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वे चयन प्रक्रिया में भी शामिल हो सकेंगे। इस तरह बच्चों की संख्या के आधार पर सरकारी नौकरी के आवेदन से जुड़ी अयोग्यता की बाधा हट जाएगी।
सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी नियम में बदलाव किया गया है। तीसरी संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान समाप्त होगा। बच्चों की संख्या के कारण कर्मचारी की पदोन्नति प्रभावित होने की बाध्यता भी खत्म होगी।
हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे। यानी कैबिनेट के फैसले के बाद पुराने मामलों में अंतिम आदेश की स्थिति बनी रहेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह प्रदेश की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट है। उन्होंने कहा, “गांधीसागर को नई पहचान दिलाने के साथ यहां पर्यटन और रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएंगे।”
मंदसौर-नीमच के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट
गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक का असर सिर्फ सरकारी नौकरी और कर्मचारियों से जुड़े नियमों तक सीमित नहीं रहा। बैठक में पूरे मंदसौर-नीमच अंचल के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले और प्रोजेक्ट भी सामने रखे गए। सरकार ने क्षेत्र में उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से जुड़े कामों पर जोर दिया है।
मंदसौर-नीमच के किसानों के लिए 188 हेक्टेयर में एग्रो पार्क बनाया जाएगा। यहां कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, भंडारण और बाजार उपलब्ध कराने की सुविधा से जुड़ा काम होगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार होने की उम्मीद जताई गई है।
गांधीसागर में ₹11,474 करोड़ की लागत से 1,920 मेगावाट क्षमता की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का प्रस्ताव है। इसे ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश बताया गया है। परियोजना से बिजली की मांग बढ़ने वाले समय में आपूर्ति को मजबूती मिलने की बात कही गई है। इस परियोजना को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
नीमच जिले के मनासा में ₹272 करोड़ के 111 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़े इन कामों को भी अहम माना गया।
पर्यटन और मत्स्य पालन को बढ़ावा
गांधीसागर को पर्यटन का नया केंद्र बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। चीतों की मौजूदगी से गांधीसागर अभयारण्य को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। वन्यजीव पर्यटन के साथ केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार की योजना में गांधीसागर को पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के दौरान गांधीसागर को नई पहचान दिलाने और यहां पर्यटन व रोजगार के अवसर विकसित करने की बात कही।
संशोधित नियमों की अधिसूचना का इंतजार
सरकार का यह फैसला एक पुराने नियम में बदलाव के साथ-साथ उन परिवारों और युवाओं के लिए भी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जो सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब तक तीसरी संतान होने का डर कई कर्मचारियों के करियर और युवाओं की सरकारी नौकरी की पात्रता पर असर डाल सकता था।
गांधीसागर की कैबिनेट ने दो बच्चों से जुड़ी 25 साल पुरानी बंदिश को हटाने का फैसला किया है। इससे प्रदेश की भर्ती और सेवा व्यवस्था में बदलाव का रास्ता साफ हुआ है। अब संशोधित नियमों की औपचारिक अधिसूचना का इंतजार रहेगा।
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