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मध्यप्रदेश में आउटसोर्स पद खत्म करने की तैयारी, चार लाख पर संकट

मध्यप्रदेश में चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट का दावा मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर मोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

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मध्यप्रदेश में आउटसोर्स पद खत्म करने की तैयारी, चार लाख पर संकट
Image credit: News Darpan Team

मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर मोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के वचन पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने और केंद्र के समान वेतन देने का भरोसा देने वाली भाजपा सरकार अब उन्हीं कर्मचारियों के रोजगार को लेकर सवालों के घेरे में है।

सरकार के आदेश पर चतुर्थ श्रेणी के स्थायी और अस्थायी पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस प्रस्तावित कार्रवाई से प्रदेश के करीब चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने नौकरी और भविष्य को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है। संगठनों का आरोप है कि चुनाव के समय कर्मचारियों को रोजगार और वेतन सुरक्षा का भरोसा दिया गया था। अब कर्मचारियों को राहत देने के बजाय उनके काम करने के अवसर ही खत्म किए जा रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि भाजपा के वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए और आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार को साफ नीति सामने रखनी चाहिए।

चार लाख कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट

आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई ने प्रदेशभर में चिंता बढ़ा दी है। चतुर्थ श्रेणी के स्थायी और अस्थायी पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त किए जाने की तैयारी से बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इन कर्मचारियों का मुद्दा केवल नौकरी तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी और भविष्य की सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो गया है। संगठनों ने सरकार से पूछा है कि अगर पद समाप्त किए जाते हैं, तो इन कर्मचारियों के लिए आगे क्या व्यवस्था होगी।

संगठनों ने भाजपा के चुनावी वचन पत्र के पेज नंबर 81 का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इस पेज पर आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने और केंद्र के समान वेतन देने का वादा किया गया था।

अब कर्मचारी संगठन सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं कि वचन पत्र में किए गए इन वादों का क्या हुआ। उनका यह भी कहना है कि कर्मचारियों के पद खत्म करने की तैयारी से पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि उनके भविष्य की सुरक्षा कैसे होगी।

18 नवंबर को DPI में कर्मचारी संगठनों की बैठक

आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर बढ़ते विरोध के बीच 18 नवंबर को लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI में परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए 18 कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है।

बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और सरकार के फैसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी का मुद्दा भी कर्मचारी संगठनों के लिए अहम है। संगठनों की नाराजगी और उनकी मांगों के बीच 18 नवंबर की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार से वचन पत्र के वादों, आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी और वेतन से जुड़े सवालों पर जवाब मांगा जा रहा है। बैठक में इन मुद्दों पर बातचीत किस दिशा में जाती है, इस पर कर्मचारियों और संगठनों की नजर रहेगी।

शिक्षकों की बैठक से दो बड़े संगठन बाहर

आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला गरमाया हुआ है, इसी बीच शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। 19 नवंबर को लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों की समस्याओं पर बैठक बुलाई है।

हालांकि, इस बैठक में शिक्षक संवर्ग और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा को शामिल नहीं किया गया है। दोनों संगठनों को बैठक से बाहर रखे जाने पर शिक्षक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा, “शिक्षकों की समस्याओं से सीधे जुड़े दोनों प्रमुख संगठनों को बैठक से बाहर रखना उचित नहीं है। शिक्षकों के भविष्य और सेवा संबंधी निर्णयों में उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।”

शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिक्षकों की समस्याओं और सेवा संबंधी फैसलों पर होने वाली बैठक में उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि शिक्षकों से सीधे जुड़े दोनों प्रमुख संगठनों को बैठक में शामिल नहीं किया गया।

इस विवाद ने कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की सूची को और बड़ा कर दिया है। एक तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी का सवाल है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों की बैठक में प्रतिनिधित्व को लेकर संगठनों की नाराजगी सामने आ रही है।

49 हजार पदों पर भर्ती का ऐलान, विज्ञापन अब तक नहीं

कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने भर्ती से जुड़े कई सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि एक ओर 49 हजार नियमित पदों पर भर्ती की घोषणा की जा रही है, लेकिन अब तक भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं।

संगठनों के मुताबिक, भर्ती की घोषणा के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं होने से कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के बीच सवाल बने हुए हैं। इसी के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग भी लगातार उठ रही है।

कर्मचारी संगठनों ने कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के तहत नई नियुक्तियों पर रोक को लेकर भी सरकार से स्पष्टता मांगी है। इसके अलावा अतिशेष शिक्षकों के समायोजन का मुद्दा भी उनके सामने रखा गया है।

संगठनों ने आशा-उषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम रोजगार सहायकों और नगर सैनिकों के भविष्य को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इन सभी वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को साफ रुख बताना चाहिए।

वचन पत्र और सरकारी फैसलों के बीच सवाल

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों ने एक बार फिर सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का दर्जा देने और केंद्र के समान वेतन का चुनावी भरोसा अब सवालों के घेरे में है।

एक तरफ करीब चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार को लेकर चिंता जताई जा रही है। दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी के स्थायी और अस्थायी पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी की बात सामने आई है।

इसके साथ ही शिक्षकों की समस्याओं पर होने वाली बैठक में दो प्रमुख संगठनों को शामिल नहीं किए जाने से प्रतिनिधित्व का विवाद बढ़ गया है। 49 हजार नियमित पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद भी भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं होने का सवाल भी कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के तहत नई नियुक्तियों पर रोक, अतिशेष शिक्षकों के समायोजन और आशा-उषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम रोजगार सहायकों तथा नगर सैनिकों के भविष्य से जुड़े सवाल भी सरकार के सामने हैं।

कर्मचारी संगठन इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब 18 नवंबर को DPI में होने वाली कर्मचारी संगठनों की बैठक और 19 नवंबर को शिक्षकों की समस्याओं पर होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं।

इन बैठकों में कर्मचारियों की मांगों और सरकार के फैसलों पर क्या चर्चा होती है, यह महत्वपूर्ण होगा। कर्मचारी संगठन सरकार से वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने, रोजगार की सुरक्षा देने और सेवा संबंधी मुद्दों पर स्पष्ट नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए कोई ठोस रास्ता निकालती है या विरोध का दायरा और बढ़ता है।

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