हिमाचल कैबिनेट ने घुमारवीं केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज की मंजूरी दी
14 साल बाद केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को स्थायी भवन की उम्मीद बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के लिए स्थायी भवन मिलने की उम्मीद जगी है।
14 साल बाद केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को स्थायी भवन की उम्मीद
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के लिए स्थायी भवन मिलने की उम्मीद जगी है। पिछले करीब 14 वर्षों से जमीन और भवन की समस्या से जूझ रहे इस विद्यालय के लिए प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से विद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
अब भूमि लीज से जुड़ी आगामी औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार रहेगा। इसके बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का मामला लंबे समय से सरकारी फाइलों में अटका हुआ था। स्थानीय प्रशासन की ओर से भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की गई थी, लेकिन वन विभाग से संबंधित अनापत्ति और भूमि हस्तांतरण की औपचारिकताओं के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
वर्ष 2012 में शुरू हुआ था विद्यालय
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। उस समय क्षेत्र के लोगों को उम्मीद जगी थी कि उनके बच्चों को घर के नजदीक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी विद्यालय को अपना स्थायी भवन नहीं मिल पाया।
शुरुआत से ही विद्यालय मंदिर की सराय में चलाया जा रहा था। पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण इस भवन को नुकसान पहुंचा। भवन की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुमारवीं में शिफ्ट करना पड़ा।
विद्यालय के लिए स्थायी भवन की जरूरत पहले से थी, लेकिन भारी बारिश के बाद विद्यार्थियों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने से यह जरूरत और गंभीरता से सामने आई। मौजूदा व्यवस्था में विद्यालय को जगह और भवन से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सीमित कमरों से दाखिले पर असर
विद्यालय में कमरों की संख्या सीमित है। इसके कारण प्रवेश लेने के इच्छुक कई बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाता। पर्याप्त भवन सुविधा नहीं होने की वजह से यहां अभी तक जमा एक और जमा दो की कक्षाएं भी शुरू नहीं हो सकी हैं।
इसका सीधा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ता है, जो दसवीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। जमा एक और जमा दो की कक्षाएं नहीं होने के कारण उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूलों का रुख करना पड़ता है। इससे विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थायी भवन के लिए जमीन लीज पर देने की मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्रवासियों को राहत मिली है। हालांकि भवन निर्माण से पहले लीज से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होने की स्थिति बनेगी।
हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। राजेश धर्माणी ने केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने और 55 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर खुशी जताई।
उन्होंने कहा कि अगले छह माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में इस विद्यालय के प्रदेश के उत्कृष्ठ संस्थानों में शामिल होने की बात कही है।
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