कोझिकोड की खाली सरकारी जमीन पार्किंग बनाने का प्रस्ताव अटका हुआ है

कोझिकोड शहर में खाली सरकारी जमीन को फ्री पब्लिक पार्किंग में बदलने का काम रुक गया है, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस को त्योहारों और बड़े आयोजनों के दौरान अस्थायी हल ढूंढने पड़ रहे हैं।

ट्रैफिक पुलिस और रेवेन्यू विभाग ने मिलकर जो प्रस्ताव भेजे थे कि खाली रेवेन्यू जमीन की पहचान करके उसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, वे अटके पड़े हैं, जबकि प्राइवेट पार्किंग ऑपरेटर शहर की बड़ी सड़कों पर तेजी से फैल रहे हैं।

एकड़ों इस्तेमाल न होने वाली जमीन खाली पड़ी है

शहर की सीमा के अंदर कई एकड़ इस्तेमाल न होने वाली रेवेन्यू जमीन है जो बिना बड़े सरकारी खर्च के पार्किंग की समस्या हल कर सकती है, एक रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस अफसर के मुताबिक जो पहले कोझिकोड में किफायती पार्किंग प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी जमीन का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा अतिरिक्त खर्च की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, पब्लिक इस्तेमाल शुरू करने से पहले हर जमीन की उपलब्धता और कानूनी स्थिति की जांच करनी होगी।

ड्राइवर यूनियनों ने मांगी सूची

अलग-अलग ड्राइवर यूनियनों के नेताओं ने जिला स्तर पर सरकारी विभागों को निर्देश देने की मांग की है कि वे अपने नियंत्रण में इस्तेमाल न हो रही जमीन की सूची तैयार करें और जांचें कि उपयुक्त जगहों को पब्लिक पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी जगहों पर जहां संभव हो, जर्जर इमारतों को गिराकर जमीन खाली की जाए।

पब्लिक वर्क्स विभाग के रिटायर्ड अफसर पी. रवींद्रन ने कहा, स्थानीय प्रशासकों को भी पहल करनी चाहिए और संभावित जगहों की पहचान करके संबंधित अधिकारियों को बताना चाहिए। चूंकि कई मामलों में बड़े निर्माण की जरूरत नहीं होगी, इसलिए उपयुक्त जगहों को बिना देरी के पब्लिक पार्किंग के लिए खोला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किफायती लीज पर मिल सकें तो प्राइवेट मालिकाना वाली बड़ी सड़कों के किनारे की जगहों को भी विचार में लिया जा सकता है।

मल्टी लेवल प्रोजेक्ट अब भी अधूरे

यह मांग तब और तेज हो गई है जब मनांचिरा और रेलवे स्टेशन लिंक रोड पर प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट अधूरे हैं, जिससे त्योहारों और बड़े आयोजनों के दौरान गाड़ी चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

कोझिकोड शहर की ट्रैफिक कंट्रोल टीम के एक सीनियर अफसर ने कहा, कार्रवाई तभी तेज की जा सकती है जब कानूनी पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाने से ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह में काफी मदद मिल सकती है। अफसर ने जोर देकर कहा कि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग बेहद जरूरी होगा।

रेवेन्यू विभाग के सूत्रों ने माना कि कुछ सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों से जुड़े सिविल विवादों ने तेज कार्रवाई में रुकावट डाली है। उन्होंने कहा कि पहले के प्रस्तावों को दोबारा शुरू करने और तकनीकी और कानूनी मुद्दों को हल करने के लिए और चर्चा की जरूरत होगी।

स्रोत: The Hindu