कर्नाटक ने फर्जी बीमा दावों की जांच के लिए एसआईटी बनाई

फर्जी इंश्योरेंस क्लेम की जांच के लिए कर्नाटक ने राज्यभर की एसआईटी बनाई

कर्नाटक गृह विभाग की ओर से 22 सितंबर, 2026 को जारी एक आदेश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की बात कही गई है। यह टीम इंश्योरेंस कंपनियों को मिले फर्जी क्लेम के मामलों को दर्ज करेगी और उनकी तेज जांच करेगी।

यह आदेश एसएलपी (सिविल) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े मामलों को संभालने के लिए राज्य स्तर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने को कहा था।

राज्यभर में पुलिस स्टेशन का दर्जा

एसआईटी का अधिकार क्षेत्र पूरे कर्नाटक में होगा। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(यू) के तहत पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है।

इस टीम की अगुवाई एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करेंगे, जो इसके चेयरपर्सन होंगे।

सीआईडी की ओर से नामित एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसआईटी के सदस्य होंगे।

टीम में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ओर से नामित एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल होंगे। इसके अलावा डीजी एंड आईजीपी की ओर से नामित तीन पुलिस इंस्पेक्टर भी टीम में रहेंगे।

इस ढांचे से एसआईटी को पूरे राज्य में फर्जी इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने और उनकी जांच करने के लिए एक अलग पुलिस व्यवस्था मिलेगी।

शिकायतें डीजी एंड आईजीपी के जरिए भेजी जाएंगी

फर्जी क्लेम को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाली सभी शिकायतें डीजी एंड आईजीपी की ओर से जांच के लिए एसआईटी को भेजी जाएंगी।

डीजी एंड आईजीपी जरूरत पड़ने पर टीम को जरूरी अधिकारी और स्टाफ भी उपलब्ध कराएंगे।

एसआईटी के जांच अधिकारियों को बीएनएसएस की धारा 193 के तहत क्षेत्राधिकार वाली अदालतों के सामने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की मंजूरी दी गई है।

यह टीम पुलिस हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) की निगरानी में काम करेगी।

सरकारी आदेश में एसआईटी को ऐसी सभी शिकायतों की पूरी जांच करने और डीजी एंड आईजीपी के जरिए बिना देरी सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

एसआईटी जांच की प्रगति की रिपोर्ट समय-समय पर एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) के जरिए डीजी एंड आईजीपी को देगी।

इस व्यवस्था के तहत इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायतों, जांच, कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने और प्रगति की निगरानी को एक ही राज्य स्तरीय सिस्टम के भीतर रखा गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बनाया गया है।

स्रोत: The Hindu