5,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सितंबर में बेंगलुरु तक मार्च करेंगे

कर्नाटक भर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे 5,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 28 सितंबर से पदयात्रा शुरू करेंगे और बेंगलुरु में अनिश्चितकालीन धरने के साथ अपना विरोध जारी रखेंगे। कलबुर्गी में यूनियन नेताओं ने यह घोषणा की है।

पदयात्रा सिद्दगंगा मठ से शुरू होगी

ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आर. मनसय्या और अखिला कर्नाटक स्टेट कम्युनिटी हेल्थ एनएचएम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित गायकवाड़ ने गुरुवार को कलबुर्गी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पदयात्रा तुमकुरु के सिद्दगंगा मठ से शुरू होगी और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में खत्म होगी। वहीं इसमें शामिल सीएचओ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।

कर्नाटक में एनएचएम के तहत काम कर रहे सीएचओ के लिए नौकरी को नियमित करने और सेवा शर्तों में बदलाव की मांग को लेकर यह विरोध बुलाया गया है।

बी.एससी. नर्सिंग योग्यता पर आपत्ति

यूनियन नेताओं ने प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफिसर (पीएचसीओ/एएनएम) और हेल्थ इंस्पेक्शन ऑफिसर (एचआईओ) के पदों के लिए बी.एससी. नर्सिंग को योग्यता तय करने के राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से एनएचएम के तहत पहले से सेवा दे रहे सीएचओ की करियर में आगे बढ़ने की राह, कैडर सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा पर असर पड़ेगा।

“इस कदम का असली मकसद मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को नए भर्ती होने वाले लोगों से बदलना है। हमारी यूनियन ने 9 सितंबर को एनएचएम के मिशन डायरेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहले ही विस्तार से आपत्तियां जमा कर दी थीं। हालांकि, 15 सितंबर को फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह बताने के लिए कोई तर्कपूर्ण सफाई नहीं दी कि कर्मचारियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर किस तरह विचार किया गया,” श्री मनसय्या ने कहा।

सरकार के सामने रखी गई मांगें

यूनियन ने काम कर रहे सभी सीएचओ की सेवाओं को तुरंत नियमित करने और पूरी नौकरी सुरक्षा देने की मांग की है।

यूनियन ने पीएचसीओ (एएनएम) और एचआईओ पदों के लिए तय की गई बी.एससी. नर्सिंग योग्यता को वापस लेने की भी मांग की है।

नेताओं ने सेवा दे रहे सीएचओ के लिए पक्की कैडर सुरक्षा, साफ करियर प्रोग्रेशन और प्रमोशन के मौके मांगे।

उन्होंने यह भी कहा कि सीएचओ की चल रही रिलोकेशन और ट्रांसफर प्रक्रिया को तब तक टाल दिया जाए, जब तक सभी लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए हल नहीं कर लिया जाता।

यूनियन नेताओं ने सीएचओ के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बदलाव की मांग की।

उन्होंने एक पारदर्शी अंतर-जिला ट्रांसफर नीति और सीएचओ की ड्यूटी और काम के बोझ को देखते हुए वेतन में बदलाव की भी मांग की।

नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा।

उन्होंने सरकार से अपील की कि पदयात्रा शुरू होने से पहले शिकायतों और मांगों का समाधान किया जाए।

स्रोत: The Hindu