कर्नाटक सभी विधानसभा क्षेत्रों में भूजल रीचार्ज ट्रैक करने डैशबोर्ड लॉन्च करेगा

कर्नाटक में जल्द ही भूजल रीचार्ज प्रोजेक्ट ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड

कर्नाटक सरकार ने 2026-27 के बजट में लघु सिंचाई विभाग के लिए 3,333 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पूरे राज्य में भूजल रीचार्ज के कामों की निगरानी और विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल का हिस्सा है।

लघु सिंचाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अजय धरम सिंह ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में भूजल रीचार्ज और जल संरक्षण प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए जल्द ही एक रियल-टाइम डैशबोर्ड लॉन्च किया जाएगा। यह डैशबोर्ड हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से उन प्रोजेक्ट की जानकारी देगा जो भूजल स्तर सुधारने के लिए बनाए गए हैं।

महाराष्ट्र स्कीम पर आधारित प्रोजेक्ट

डॉ. सिंह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट स्थानीय विधायकों से मशविरा करके तय किए जाएंगे और हर इलाके की खास जरूरतों के मुताबिक बनाए जाएंगे। राज्य सरकार महाराष्ट्र के शिरपुर मॉडल पर आधारित एक भूजल रीचार्ज प्रोग्राम अपनाने की योजना बना रही है, जिसमें तालाब भरना, लिफ्ट इरिगेशन, ब्रिज-कम-बैराज, चेक डैम की श्रृंखला और गोकट्टा जैसे उपाय शामिल होंगे।

तालाब भरने और सिंचाई विस्तार में प्रगति

डॉ. सिंह ने बताया कि पूरे राज्य में विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 3,810 तालाबों में से सरकार ने 925 तालाबों को भरने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। विभाग ने 2024-25 और 2025-26 के दौरान बोरवेल खोदकर और बिजली कनेक्शन देकर SCP के तहत 9,829 किसानों और TSP के तहत 6,165 किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई हैं। राज्य सरकार ने 687 बैराज, चेक डैम और वेंटेड डैम भी बनाए हैं, जिससे 40,316 हेक्टेयर में सिंचाई की संभावना पैदा हुई है।

सूखे की आशंका, संरक्षण अभियान तेज

डॉ. सिंह ने कहा कि कर्नाटक को इस साल सूखे का खतरा है और सरकार भूजल संरक्षण और रीचार्ज के प्रयासों को तेज करेगी। भूजल निदेशालय पूरे राज्य में एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान चलाएगा ताकि भूजल रीचार्ज के महत्व, भूजल के समझदारी से इस्तेमाल और तालाबों व अन्य जल निकायों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

स्रोत: The Hindu