सरकार ने रुपये में निर्यात को डॉलर जितना ही फायदेमंद बना दिया

भारत ने रुपये में व्यापार पर निर्यात प्रोत्साहन दिए

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके भारतीय रुपये में मिलने वाले निर्यात भुगतान को विदेशी मुद्रा रसीद के बराबर दर्जा दे दिया है, यह एक ऐसा कदम है जो अपनी ही मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने वाले निर्यातकों के लिए पहले की रुकावट को खत्म कर देता है। भारतीय निर्यातक जिन्हें रुपये में भुगतान मिलेगा, वे अब उन सभी छूट, प्रोत्साहन और व्यापारिक फायदों के हकदार होंगे जो पहले सिर्फ डॉलर या यूरो लेनदेन के लिए थे।

रुपये को डॉलर के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश

यह पॉलिसी बदलाव 13 से ज्यादा एशियाई, अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों की मांग के जवाब में आया है जो डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक। यह जरूरत रूस-यूक्रेन और ईरान-अमेरिका संघर्ष के बाद और बढ़ गई, जिसने रूस और ईरान दोनों के लिए डॉलर तक पहुंच में मुश्किलें खड़ी कर दीं—ये दोनों देश भारत के साथ बड़े आयात-निर्यात रिश्ते रखते हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रुपये को आगे बढ़ा रही है जिसे सूत्र "चुप रणनीति" बताते हैं, इसे चुनिंदा देशों के लिए डॉलर के सीधे विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है जिसके लंबे समय में असर हो सकते हैं।

सीधे रुपये में सेटलमेंट का फ्रेमवर्क

भारत फिलहाल 130 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत कर रहा है, जिनमें से करीब 35 कुछ चरण पूरे कर चुके हैं। इन एग्रीमेंट के तहत ज्यादातर द्विपक्षीय व्यापार में देशों को रुपये के लिए तय किए गए सेटलमेंट फ्रेमवर्क को पूरा करना होता है, जो सीधे रुपये में लेनदेन को रोकता है। नया नोटिफिकेशन सीधे रुपये में भुगतान की सुविधा देता है चाहे FTA हो या न हो।

डॉलर पर निर्भरता कम करने की बड़ी रणनीति

यह पहल भारत की कई साल की रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें स्थानीय मुद्रा व्यापार तंत्र, वोस्ट्रो अकाउंट और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टम शामिल हैं। सरकार का यह फैसला निर्यात स्तर पर इस रणनीति को मजबूत करता है क्योंकि यह संकेत देता है कि "रुपये में भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारिक फायदे बने रहेंगे," न कि सिर्फ यह कि रुपये में भुगतान की इजाजत है।

इस पॉलिसी से भारत पर विदेशी मुद्रा का दबाव कम होने, डॉलर की दिक्कत झेल रहे देशों के लिए व्यापार आसान होने और कारोबारियों के लिए भुगतान प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। लंबे समय में यह उपभोक्ताओं के लिए महंगाई पर काबू रखने में मदद कर सकता है और मध्यम स्तर के व्यापार विस्तार को सहारा दे सकता है।

स्रोत: Patrika