बंगाल में CAA के तहत 23 हजार सर्टिफिकेट जारी, 2.3 लाख आवेदन लंबित

पश्चिम बंगाल ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA), 2019 के तहत 23,000 नागरिकता सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जबकि करीब 2.07 लाख आवेदन अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को बताया।

राज्य सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार को CAA सर्टिफिकेट के लिए कुल 2.30 लाख आवेदन मिले हैं। "जिला मजिस्ट्रेटों के जरिए हम सुनवाई पूरी करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे। अब हमारे ऊपर है सर्टिफिकेट देना," उन्होंने कहा।

प्रोसेसिंग जिला कलेक्टरों को ट्रांसफर हुई

यह ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें लंबित CAA नागरिकता आवेदनों की प्रोसेसिंग को सशक्त समितियों से आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया है।

अधिकारी ने उन लोगों से अपील की जो धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए हैं, वे राज्य सरकार को CAA सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें।

CAA मुद्दा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान चर्चा में आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माटुआ और नमशूद्र जैसे शरणार्थी समुदायों को कानूनी नागरिकता अधिकार देने के लिए कानून को तेज करने और जल्दी लागू करने का वादा किया था।

राज्यपाल ने सार्वजनिक व्यवस्था कानून को मंजूरी दी

अलग घटनाक्रम में, अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (संशोधन) बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन उसी दिन जारी कर दिया गया। यह कानून पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की लागत वसूलने की इजाजत देता है। यह सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराध करने वाले लोगों पर मुआवजा लगाता है।

एक और कानून, पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण बिल, 2026, जो सरकार को किसी व्यक्ति को 12 महीने के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है, राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

स्रोत: The Hindu