पूर्व DSP की 29 साल पुरानी प्रमोशन सिफारिशों पर 2 हफ्ते में फैसला
पूर्व DSP अशोक सिंह भदौरिया के प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट का सख्त आदेश डकैतों से मुठभेड़ में अदम्य साहस और बहादुरी दिखाने वाले पूर्व DSP अशोक सिंह भदौरिया को लंबी सेवा के बावजूद पदोन्नति का लाभ नहीं
पूर्व DSP अशोक सिंह भदौरिया के प्रमोशन मामले में हाईकोर्ट का सख्त आदेश
डकैतों से मुठभेड़ में अदम्य साहस और बहादुरी दिखाने वाले पूर्व DSP अशोक सिंह भदौरिया को लंबी सेवा के बावजूद पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका। इंसाफ और अपने सम्मान के लिए वे पिछले 18 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 29 साल पुरानी पदोन्नति संबंधी सिफारिशों पर विचार कर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
अशोक सिंह भदौरिया ने पुलिस सेवा के दौरान डकैतों के खिलाफ अभियानों में उल्लेखनीय साहस दिखाया था। डकैतों से हुई मुठभेड़ में बहादुरी के बाद वर्ष 1993 में उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया था। इस बहादुरी के बावजूद विभागीय प्रमोशन से जुड़े मामले में उन्हें वह लाभ नहीं मिल सका, जिसके लिए वे लंबे समय से कोशिश करते रहे हैं।
वर्ष 1993 में इंस्पेक्टर बनने के बाद भदौरिया ने पुलिस विभाग में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि, उनकी पदोन्नति से जुड़ी सिफारिशों पर फैसला नहीं हो सका। यह मामला लंबे समय तक लंबित रहा और उनके प्रमोशन का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया।
रिटायरमेंट के बाद भी जारी रही लड़ाई
वर्ष 2017 में अशोक सिंह भदौरिया DSP पद सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपने प्रमोशन और उससे जुड़े सेवा लाभों के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी। करीब 18 साल से चल रही इस लड़ाई में उन्होंने अपने हक और सम्मान का मामला उठाया है।
लंबी सेवा और डकैतों के खिलाफ अभियानों में दिखाई गई बहादुरी के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने का मुद्दा अब हाईकोर्ट के सामने है। भदौरिया के प्रमोशन से जुड़ी 29 साल पुरानी सिफारिशों पर अब अदालत के आदेश के बाद सरकार को फैसला लेना होगा।
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया समय
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 29 साल पुरानी पदोन्नति संबंधी सिफारिशों पर नियमानुसार विचार करे। अदालत ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करने को कहा है।
इस आदेश के बाद लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पूर्व DSP अशोक सिंह भदौरिया की कानूनी लड़ाई एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अब सबकी नजरें राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हैं।
मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस सेवा के दौरान डकैतों से मुठभेड़ में बहादुरी दिखाने वाले अधिकारी को अपने प्रमोशन, अधिकार और सम्मान के लिए 18 वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 29 साल पुरानी पदोन्नति सिफारिशों पर अब दो सप्ताह के भीतर सरकार का रुख साफ होगा।
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