स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग पर हाईकोर्ट सख्त, बच्चों को ठूंसने पर नाराज

भोपाल। स्कूली वाहनों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने और उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग की स्थिति पर अदालत ने नाराजगी जताई और तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों को इस तरह वाहनों में ठूंसकर ले जाया जा रहा है, मानो वे कोई सामान या भूसा हों।

अदालत ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकारी कागजों, फाइलों और आदेशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रशासन और संबंधित विभागों की सख्ती सड़कों पर भी दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ कागजों में कार्रवाई का दावा करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती।

हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की जान से जुड़े इस मामले में जमीन पर कार्रवाई नजर आनी चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी से स्कूली परिवहन व्यवस्था की निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

स्कूल बसों, वैन और दूसरे स्कूली वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी रहना चिंता का विषय है। अदालत ने इसी स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

हाईकोर्ट ने अपने रुख से साफ कर दिया कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। संबंधित विभागों को नियमित जांच करनी होगी और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई करनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूली बच्चों को सुरक्षित तरीके से घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाया जाए।

अदालत का संदेश साफ है कि बच्चे कोई सामान नहीं हैं, जिन्हें वाहनों में ठूंस दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा, “बच्चों को सामान की तरह ठूंसना बंद करो!” अदालत ने प्रशासन को यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी होगी और कार्रवाई सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए।