BIMSTEC की रणनीतिक अहमियत पर यूपीएससी एसेंशियल्स की चर्चा

यूपीएससी मेन्स आंसर प्रैक्टिस — जीएस 2: BIMSTEC का रणनीतिक महत्व और NATO का बदलाव

BIMSTEC और NATO की रणनीतिक अहमियत को समझना

यूपीएससी एसेंशियल्स इनिशिएटिव ने जीएस पेपर 2 के लिए दो अहम टॉपिक्स पर फोकस किया है: भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में BIMSTEC का महत्व और बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक हालात में NATO की भूमिका। ये टॉपिक्स न सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस से जुड़े हैं, बल्कि भारत की विदेश नीति के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को भी समझने में मदद करते हैं।

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BIMSTEC: भारत की क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) भारत के ‘पड़ोसी पहले’, ‘एक्ट ईस्ट’ और इंडो-पैसिफिक नीतियों को आगे बढ़ाने का एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। यह समूह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है, खासकर थाईलैंड और म्यांमार के जरिए।

BIMSTEC भारत के लिए क्यों जरूरी है:
1. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे जैसे प्रोजेक्ट व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करते हैं।
2. समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकॉनमी: BIMSTEC भारत के फ्री, ओपन और नियम आधारित इंडो-पैसिफिक विज़न को सपोर्ट करता है।
3. आर्थिक एकीकरण: क्षेत्रीय वैल्यू चेन को मजबूत करके यह भारत के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है।
4. SAARC का विकल्प: भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण SAARC की प्रभावशीलता कम हो गई है, ऐसे में BIMSTEC क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक बेहतर विकल्प बनता है।

BIMSTEC को रोकने वाली चुनौतियां:
हालांकि इसकी क्षमता काफी है, लेकिन BIMSTEC को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है:
- धीमी प्रगति: राजनीतिक इरादों को जमीन पर उतारने में दिक्कतें आती हैं।
- कनेक्टिविटी की कमी: इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं बेहतर जुड़ाव में बाधा डालती हैं।
- भू-राजनीतिक जटिलताएं: सदस्य देशों के अलग-अलग राष्ट्रीय हित प्रगति को धीमा कर देते हैं।

भारत की सफलता BIMSTEC का सही इस्तेमाल करने पर निर्भर करेगी। इसके लिए इन चुनौतियों को दूर कर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाना होगा।

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NATO का बदलाव और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

NATO का शीत युद्ध के दौर के सैन्य गठबंधन से एक व्यापक सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी में बदलना भारत के लिए अहम है। यह बदलाव रूस और पश्चिम के बीच बढ़ती भू-राजनीतिक खाई के साथ हो रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को चुनौती देता है।

भारत की बदलती साझेदारियां:
1. अमेरिका के साथ: भारत ने रक्षा निर्माण, समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने में सहयोग बढ़ाया है।
2. यूरोप के साथ: इंडिया-ईयू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जैसे इनिशिएटिव ने संबंधों को मजबूत किया है। यूरोप का बढ़ता रक्षा खर्च भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत नए मौके खोलता है।

भू-राजनीतिक बदलावों के बीच संतुलन:
रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध NATO के ग्लोबल सिक्योरिटी में बढ़ते रोल के कारण चुनौती बन सकते हैं। लेकिन भारत की नीति अब सिर्फ दूरी बनाए रखने की नहीं है, बल्कि रणनीतिक लचीलापन बढ़ाने की है—पश्चिम के साथ साझेदारी को मजबूत करते हुए अपनी संप्रभुता और रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना।

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यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इन टॉपिक्स का महत्व

BIMSTEC और NATO का बदलाव भारत की विदेश नीति की जटिलताओं को उजागर करता है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय समूहों, रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक भू-राजनीति में भारत की भूमिका पर सवालों को समझना जरूरी है। ये विषय इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि भारत को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाना है, जो उसकी बदलती अंतरराष्ट्रीय रणनीति का अहम हिस्सा है।

स्रोत: Indian Express