सरकार निजी जमीन मालिकों को जबरन दस्तखत करने को मजबूर नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर निजी जमीन मालिक अपनी संपत्ति खुशी से बेचने से इनकार करते हैं तो कानूनी तरीके से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाएं। कोर्ट ने कहा कि जबरन बिक्री दस्तावेज पर दस्तखत कराना गैरकानूनी है।

लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कहा कि जमीन बिक्री दस्तावेज के जरिए तभी खरीदी जा सकती है जब मालिक खुशी से बेचने को राजी हो और दोनों पक्ष आपस में कीमत पर सहमत हों। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस अब्धेश कुमार चौधरी की बेंच ने अखिलेश कुमार पंकज और सात अन्य लोगों की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका बलरामपुर जिले के देवीपाटन तुलसीपुर गांव में सड़क चौड़ीकरण के लिए उनकी जमीन के अधिग्रहण से जुड़ी थी।

दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं

कोर्ट ने साफ कहा कि स्वैच्छिक बिक्री और जबरन अधिग्रहण दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को परेशान न करें या बिक्री दस्तावेज पर दस्तखत के लिए जबरन उनकी सहमति न लें।

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जरूरी लगभग 80% जमीन पहले ही बिक्री दस्तावेज के जरिए खरीद ली गई है और अलग-अलग जमीन मालिकों ने करीब 104 रजिस्ट्रेशन कराए हैं। लेकिन अधिकारी याचिकाकर्ताओं से संपर्क नहीं कर पाए या खरीद के लिए उनकी सहमति नहीं ले पाए।

कीमत को लेकर दबाव

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं हैं और आरोप लगाया कि अधिकारी उन पर ऐसी कीमत पर बेचने का दबाव बना रहे हैं जो उन्हें मंजूर नहीं है।

मामले पर विचार के बाद बेंच ने कहा कि कानून साफ है: अगर जमीन मालिक बेचने को तैयार हैं और राज्य बातचीत करके बिक्री कीमत पर समझौता कर सकता है, तो वे संपत्ति राज्य को बेच सकते हैं। लेकिन ऐसी सहमति नहीं होने पर राज्य को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत नोटिफिकेशन जारी करना होगा और कानून के मुताबिक जमीन का अधिग्रहण करना होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई याचिकाकर्ता खुशी से संपत्ति बेचना चाहता है तो कानून के मुताबिक बिक्री दस्तावेज तैयार किया जा सकता है।

स्रोत: The Hindu