सरकार का बड़ा अपडेट: 8वें वेतन आयोग की बैठक में सैलरी-पेंशन पर होगी चर्चा, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ी

सरकार से जुड़ी सैलरी, पेंशन और मजदूरी को लेकर इस समय दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ 8th Pay Commission की बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से Variable Dearness Allowance (VDA) में संशोधन करते हुए केंद्रीय क्षेत्र के कई श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है।

यानी आने वाले दिनों में सरकार के इन फैसलों का असर कर्मचारियों, पेंशनर्स और कई श्रेणियों के श्रमिकों की जेब पर देखने को मिल सकता है।

8वें वेतन आयोग की बेंगलुरु में बड़ी बैठक

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब 8वें वेतन आयोग की बेंगलुरु बैठक पर है। आयोग 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करेगा। इसकी आधिकारिक घोषणा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेबसाइट पर भी की गई है।

बैठक में कर्मचारी संगठन अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख सकते हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर, वेतन संशोधन, महंगाई भत्ता (DA), HRA और पेंशन जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा चर्चा वाले मुद्दों में से एक है। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। कुछ संगठनों ने इसे 4 तक रखने की मांग भी की है। हालांकि अभी सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया गया है।

फिटमेंट फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को संशोधित करके नई सैलरी निर्धारित की जाएगी। इसका असर आगे चलकर पेंशन की गणना पर भी पड़ सकता है।

पेंशनर्स के लिए कितनी बढ़ सकती है पेंशन?

8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनर्स के बीच भी काफी उम्मीदें हैं। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संभावित पेंशन की गणना सामने आ रही है, लेकिन इसे सरकार का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

उदाहरण के तौर पर, AajTak की गणना के मुताबिक लेवल-5 की मौजूदा न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹14,600 है। अगर 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो यह करीब ₹30,660 हो सकती है। वहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर यही पेंशन करीब ₹37,522 तक पहुंच सकती है।

इसी तरह 2.57 के उदाहरण में लेवल-9 की न्यूनतम बेसिक पेंशन करीब ₹68,234 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये केवल संभावित गणनाएं हैं, अंतिम पेंशन का फैसला आयोग की सिफारिश और उसके बाद सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

सरकार ने VDA भी बढ़ाया, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में इजाफा

इधर सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के कई श्रमिकों के लिए Variable Dearness Allowance में संशोधन किया है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं।

श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के मुताबिक यह संशोधन औद्योगिक श्रमिकों के Consumer Price Index (CPI-IW) में बदलाव के आधार पर किया गया है। CPI-IW 30 जून 2026 को 424.80 से बढ़कर 431.42 हो गया, यानी इसमें 6.62 अंक की बढ़ोतरी हुई।

VDA का उद्देश्य महंगाई के असर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी को अपडेट करना है।

निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को अब कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलेगी?

निर्माण और उससे जुड़े कामों में नई न्यूनतम मजदूरी Area A, B और C तथा श्रमिक की skill category के आधार पर अलग-अलग है।

ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू हैं। उदाहरण के लिए Area A में अत्यधिक कुशल निर्माण श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी ₹1,111 प्रतिदिन हो गई है।

कृषि मजदूरों की भी बढ़ी न्यूनतम मजदूरी

कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं। Area A में अकुशल कृषि मजदूर की न्यूनतम मजदूरी अब ₹537 प्रतिदिन है। Area B में यह ₹491 और Area C में ₹486 प्रतिदिन है।

अत्यधिक कुशल कृषि श्रमिकों के लिए Area A में यह दर ₹705 प्रतिदिन है, जबकि Area B में ₹655 और Area C में ₹587 प्रतिदिन है।

किन लोगों पर लागू होंगी ये नई मजदूरी दरें?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये दरें केंद्रीय क्षेत्र के उन रोजगारों पर लागू होती हैं जिनके लिए केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करती है। इन्हें देश के हर कर्मचारी या हर राज्य के हर श्रमिक की सार्वभौमिक न्यूनतम सैलरी नहीं माना जा सकता। राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र वाले रोजगारों पर संबंधित राज्य की न्यूनतम मजदूरी दरें लागू हो सकती हैं।

सरकार के दो बड़े फैसलों पर कर्मचारियों की नजर

एक तरफ 8वें वेतन आयोग की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें सामने रखी जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ VDA संशोधन से केंद्रीय क्षेत्र के कई श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ चुकी है।

इसलिए आने वाले समय में सरकार की ओर से सैलरी, पेंशन, DA और न्यूनतम मजदूरी से जुड़े फैसले लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की ओर से फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी-पेंशन का अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं किया गया है। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में आने वाले सुझाव और चर्चाएं आगे की प्रक्रिया के लिए अहम हो सकती हैं।