तमिलनाडु सरकार लाएगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, निवेश को मिलेगा बढ़ावा

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार जल्द ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान करने वाली है। इसका मकसद देशी और विदेशी कंपनियों से नए निवेश आकर्षित करना है। इस पॉलिसी में खास इंसेंटिव स्कीम्स शामिल होंगी और तमिलनाडु इंवेस्टर प्रमोशन कमीशन बनाया जाएगा। इस कमीशन की अगुवाई मुख्य सचिव करेंगे और इसका फोकस मल्टीनेशनल कंपनियों से निवेश लाने पर होगा।

राज्यपाल आर वी अर्लेकर ने विधानसभा के उद्घाटन भाषण में कहा कि सरकार बिज़नेस को आसान बनाने के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने की योजना बना रही है। यह सिस्टम हर सेक्टर को कवर करेगा और बिना किसी प्रशासनिक देरी के तेज़ी से मंजूरी देगा।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए, कमीशन उन कंपनियों को फास्ट-ट्रैक परमिशन देगा जो ₹200 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी या कम से कम 5,000 लोगों को रोज़गार देंगी। इसके अलावा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए भी अपग्रेडेड सिंगल-विंडो सिस्टम के ज़रिए परमिशन जल्दी दी जाएगी। इन कदमों का मकसद राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके पैदा करना है।

सरकार ने 2036 तक तमिलनाडु को $1.5 ट्रिलियन की इकॉनमी में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

इसके साथ ही, राज्य सरकार एक सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी भी लाने वाली है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे।