तमिलनाडु विधानसभा-सचिवालय परिसर पट्टिनापक्कम में बनेगा, मंजूरी मिली

तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के पट्टिनापक्कम (फोरशोर एस्टेट) में एक नई इंटीग्रेटेड विधानसभा-सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल मिलाकर 25.55 एकड़ जमीन को एक साथ मिलाया गया है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को तीन महीने के भीतर अनुमान के साथ एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

₹1,200 करोड़ की इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 3 सितंबर को विधानसभा में राज्य सरकार की योजना का ऐलान किया था कि चेन्नई में नई इंटीग्रेटेड सचिवालय कॉम्प्लेक्स बनाई जाएगी। यह 20 लाख वर्ग फुट में फैली होगी और इसकी अनुमानित लागत ₹1,200 करोड़ है। नई कॉम्प्लेक्स में विधानसभा और सचिवालय दोनों होंगे, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे।

तमिलनाडु विधानसभा और सचिवालय फिलहाल ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज कैंपस में काम करते हैं।

फोरशोर एस्टेट में जमीन के टुकड़े चिन्हित किए गए

पब्लिक डिपार्टमेंट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार ने कॉम्प्लेक्स के लिए फोरशोर एस्टेट में कई जमीन के टुकड़े चिन्हित किए हैं। इनमें तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के कब्जे में 21.76 एकड़, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की 0.93 एकड़ जमीन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 1.73 एकड़ जमीन, और राज्य सरकार के कब्जे में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की 1.13 एकड़ जमीन शामिल है। चिन्हित की गई जमीन मायलापुर टाउन के अंतर्गत आती है।

राज्य सरकार पहले ही जमीन इस्तेमाल करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड; कमिश्नर, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन; और जिला कलेक्टर, चेन्नई से पत्रों के जरिए अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल कर चुकी है।

तीन स्तरीय कमेटी संरचना

सरकार ने प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए तीन कमेटियां बनाई हैं। आदेश में कहा गया है कि इनमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगने और आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी फर्म को अंतिम रूप देने के लिए एक कमेटी; प्रारंभिक डिजाइन चरण में बिल्डिंग ड्रॉइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए एक कमेटी; और अंतिम डिजाइन चरण में बिल्डिंग ड्रॉइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए एक कमेटी शामिल है।

स्रोत: The Hindu