सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केरल के दोनों वाइस चांसलर अपने पद पर बरकरार

केरल सरकार और राज्यपाल के बीच KTU और DUK के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर औपचारिक समझौता

सुप्रीम कोर्ट ने केरल की दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, इसके बाद राज्य सरकार और राज्यपाल इस बात पर राजी हो गए कि मौजूदा वाइस चांसलर अपने पद पर बने रहेंगे।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने 23 अगस्त को एक खास लोक अदालत सत्र '2026 समाधान समारोह' के दौरान राज्यपाल की तरफ से दायर स्पेशल लीव पिटीशन को निपटा दिया, जिससे राजभवन और राज्य प्रशासन के बीच महीनों से चल रहे कानूनी विवाद का अंत हो गया।

समझौते से दोनों वी-सी अपने पद पर बने रहेंगे

समझौते की शर्तों के मुताबिक, सीजा थॉमस APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (KTU) के वाइस चांसलर के तौर पर बनी रहेंगी, जबकि साजी गोपीनाथ डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल (DUK) के वी-सी बने रहेंगे। राज्यपाल दोनों राजकीय संस्थानों के कुलाधिपति हैं।

यह समझौता डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA), तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित प्री-स्पेशल लोक अदालत सुलह बैठक के जरिए हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के लोक अदालत सत्र से पहले हुई थी। राज्यपाल सचिवालय की डिप्टी सेक्रेटरी पी. अश्वथी, जो कुलाधिपति का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, और उच्च शिक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी एस. सुनील कुमार, जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने DLSA सेक्रेटरी के सामने औपचारिक समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

कानूनी सवाल अनसुलझे रहे

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि हालांकि मौजूदा वी-सी की नियुक्तियां बनी रहेंगी, लेकिन याचिकाओं में उठाए गए व्यापक कानूनी मुद्दे और विवाद खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों के साथ प्रावधानों को मिलाने के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट में जरूरी संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

डॉ. थॉमस और डॉ. गोपीनाथ की नियुक्तियों को राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस सुधांशु धूलिया कमीशन द्वारा सौंपे गए पैनल के आधार पर और पिनराई विजयन की अगुवाई वाली सरकार के साथ आपसी सहमति के बाद नोटिफाई किया था। नियुक्तियां हो जाने के बावजूद, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में तब तक लंबित रहा जब तक समझौते की शर्तें दायर नहीं की गईं और लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान उन्हें मंजूरी नहीं मिली।

स्रोत: The Hindu