सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कोल स्कैम में चार हफ्ते का अल्टीमेटम दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि कोल ब्लॉक आवंटन स्कैम मामलों में आरोपियों की लंबित अपीलों का फैसला चार हफ्ते के अंदर करे और चल रहे ट्रायल पर कोई अंतरिम रोक न लगाए।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया। बेंच ने नोट किया कि कुछ आरोपी हाईकोर्ट गए हैं जबकि कुछ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। "दिल्ली हाईकोर्ट कोई अंतरिम रोक नहीं लगा सकता। हालांकि, इस बात को देखते हुए कि ट्रायल न रुकने से आरोपियों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है, हाईकोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसी याचिकाओं का फैसला तरजीहन चार हफ्ते में करे," बेंच ने कहा। कोर्ट ने साफ किया कि उसने किसी मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं दी है।

12 साल पुरानी पाबंदी हटाई

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें पिछले महीने उसने अपने करीब 12 साल पुराने निर्देश में ढील दी थी। उस निर्देश में कहा गया था कि कोल स्कैम मामलों में स्पेशल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सभी अपीलें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी। बदली हुई व्यवस्था के तहत अब प्रॉसिक्यूशन और आरोपी दोनों स्पेशल जज की तरफ से दी गई बरी या सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं।

2014 की पाबंदी इसलिए लगाई गई थी ताकि आरोपी हाईकोर्ट जाकर ट्रायल में देरी न करा सकें। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2010 के बीच केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 214 कोल ब्लॉक रद्द कर दिए थे। यह फैसला जनहित याचिका के बाद आया था और कोर्ट ने स्पेशल CBI जज के जरिए ट्रायल का आदेश दिया था। उसने निर्देश दिया था कि आरोप तय करने, मामले खारिज करने और बेल याचिकाओं के खिलाफ सभी अपीलें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएं, दिल्ली हाईकोर्ट को बाईपास करते हुए।

आरोपियों ने अपीलीय मंच खोने को चुनौती दी

कई आरोपियों ने बार-बार इस निर्देश में बदलाव की मांग की और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ एक अपीलीय मंच खोना उनके अधिकारों के लिए नुकसानदेह है। 4 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन मामलों में हाईकोर्ट अपीलों पर अपनी पुरानी पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सहमति जताई।

2014 और 2017 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दो आदेश दिए थे जिनमें हाईकोर्ट जाने पर रोक लगाई गई थी। इरादा ट्रायल तेज करने का था ताकि बार-बार राहत की अर्जी देकर देरी न हो। CBI ने कोल स्कैम में 57 केस दर्ज किए थे और कई मनी लॉन्ड्रिंग मामले भी दायर किए गए।

स्रोत: The Hindu