सबलगढ़ में राशन की जगह नकद देने का आरोप, वीडियो सामने आया

सबलगढ़ क्षेत्र के मांगरौल गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंट्रोल संचालक पात्र हितग्राहियों को गेहूं और चावल देने के बजाय उनके बदले नकद पैसे दे रहा है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कथित तौर पर कंट्रोल संचालक ग्रामीणों को राशन के बदले नकद राशि देता नजर आ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह गरीब परिवारों को उनके हक के खाद्यान्न से वंचित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि राशन लेने के लिए केंद्र पर पहुंचने वाले हितग्राहियों को गेहूं और चावल देने के बजाय पैसे थमा दिए जाते हैं। ग्रामीणों ने इस व्यवस्था का विरोध किया है।

ग्रामीणों के मुताबिक, पहले मांगरौल गांव में ही राशन वितरण होता था। हाल ही में प्रशासन ने राशन वितरण केंद्र बदलकर जाबरौल गांव कर दिया। केंद्र बदलने के बाद बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य हितग्राहियों को राशन लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि दूर स्थित जाबरौल गांव पहुंचने के बाद भी उन्हें तय खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। उनके मुताबिक, केंद्र पर गेहूं और चावल देने के बजाय नकद राशि दी जा रही है। ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताते हुए नियमानुसार खाद्यान्न देने की मांग की।

विरोध करने पर शिकायत की चुनौती देने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि जब कुछ हितग्राहियों ने नकद पैसे लेने से इनकार किया और गेहूं-चावल देने की मांग की, तो कंट्रोल संचालक ने कथित तौर पर उन्हें शिकायत करने की चुनौती दी। ग्रामीणों के मुताबिक, संचालक ने कहा, “राशन लेना है तो पैसे ले लो, अनाज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जहां शिकायत करना हो कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।”

कंट्रोल संचालक के इस कथित जवाब से ग्रामीणों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चला रही है। इसके बावजूद गांव में राशन वितरण के नाम पर मनमानी की जा रही है।

ग्रामीणों ने इस मामले में जिला कलेक्टर और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन वितरण केंद्र बदलने के फैसले के साथ खाद्यान्न की उपलब्धता, स्टॉक और वितरण रिकॉर्ड की भी जांच होनी चाहिए।

ग्रामीणों के मुताबिक, इन रिकॉर्ड की जांच से यह साफ हो सकेगा कि केंद्र पर कितना खाद्यान्न उपलब्ध था और हितग्राहियों को किस तरह राशन दिया गया। उन्होंने मामले की वास्तविक स्थिति सामने लाकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।

एडीएम अश्वनी कुमार रावत ने कहा कि वीडियो के आधार पर जांच के लिए एक टीम बनाई जाएगी। टीम को उक्त स्थान पर भेजा जाएगा, जहां ग्रामीणों से चर्चा कर वस्तुस्थिति की जांच की जाएगी। एडीएम के अनुसार, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।