पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार बिल पर साझा किया अपना विज़न

पीएम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया वीडियो, परीक्षा सिस्टम को बेहतर बनाने वाले बिल के पास होने पर रखे अपने विचार

पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार बिल पास होने का किया स्वागत, पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने का वादा

भारतीय संसद ने 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनफेयर मीन्स रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' को मंजूरी दे दी है। ये बिल देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए इस बिल में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है।

तेज़ न्याय के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट

मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए इस बिल में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। ये कोर्ट रोज़ाना सुनवाई करेंगे। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के दो महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के अंदर ट्रायल खत्म करना ज़रूरी होगा।

पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों पर साझा किया अपना विज़न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पास होने पर वीडियो संदेश के ज़रिए अपने विचार साझा किए। उन्होंने पेपर लीक जैसी पुरानी समस्याओं को हल करने में इस बिल की अहमियत पर ज़ोर दिया। पीएम ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने टास्क फोर्स बनाने, फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और राज्य सरकारों के सुझावों को शामिल करने जैसे कदमों का ज़िक्र किया।

"पेपर माफिया और गैंग जो हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डालते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा," पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और सख्त कानूनों का इस्तेमाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

विकसित भारत की ओर एक कदम

प्रधानमंत्री ने इस बिल के व्यापक प्रभावों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये बिल भारत को अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग मानकों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करें, ताकि ऐसी समस्याएं भविष्य में न हों।

इस बिल का पास होना राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दशकों से परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों से निपटने की चुनौतियों के जवाब में आया है। सख्त सज़ा और तेज़ न्यायिक प्रक्रिया के प्रावधानों के साथ ये कानून शिक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने और सार्वजनिक परीक्षाओं की गरिमा को बनाए रखने का लक्ष्य रखता है।

स्रोत: Patrika