संसद की जल समिति ने तमिलनाडु के जल संकट की की जांच

संसद की जल संसाधन स्थायी समिति ने सोमवार को उधगमंडलम में हुई बैठक में तमिलनाडु के घटते भूजल स्तर, जल प्रदूषण और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों की जांच की।

समिति के चेयरमैन और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने राज्य के जल बुनियादी ढांचे की योजना और डिजाइन, प्रोजेक्ट लागू करने और निगरानी के साथ-साथ टिकाऊ रणनीतियों पर चर्चा की अगुवाई की।

जलवायु और पानी की कमी पर समीक्षा

समिति ने राज्य की जल सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं की विस्तृत जांच की जिसमें जलवायु परिवर्तन, तापमान, जनसंख्या वृद्धि और पानी की कमी शामिल हैं।

पानी की गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं और टिकाऊ प्रबंधन के तरीकों की असरदारता पर भी चर्चा हुई।

पैनल का काम

कार्यक्रम में बोलते हुए रूडी ने बताया कि जल संसाधन समिति 24 विभागों से जुड़ी स्थायी समितियों में से एक है जो कृषि और रक्षा से लेकर ऊर्जा और वित्त तक के क्षेत्रों को कवर करती हैं।

उन्होंने कहा, "संसद की जल संसाधन स्थायी समिति का गठन जल संसाधन से जुड़ी योजनाओं को लागू करने, पानी के न्यायपूर्ण वितरण और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए किया गया है। यह एक अहम समिति है जो संसद की ओर से सरकार की नीतियों, योजनाओं और देश के जल संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की जांच करती है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि जल संसाधनों के लिए सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

नीलगिरि जिले की कलेक्टर लक्ष्मी भाव्या तन्नीरु और तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत एम. वडनेरे ने बैठक में हिस्सा लिया।

स्रोत: The Hindu