केरल और तमिलनाडु अवैध कचरा डंपिंग रोकने को संयुक्त निगरानी प्रोटोकॉल लागू करेंगे

केरल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कचरे की खेप पर नज़र रखने, उल्लंघन की पहचान करने और अवैध सीमा-पार डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक समन्वित तंत्र स्थापित करेंगे।

यह संयुक्त निगरानी प्रोटोकॉल दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कई जगहों पर केरल से बायोमेडिकल और मिश्रित ठोस कचरे की अवैध डंपिंग के बाद तैयार किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया और दोनों राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्डों को ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

संयुक्त रणनीति बनाने के लिए बैठकें हुईं

केरल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने 9 और 10 सितंबर को बैठक की और अवैध अंतरराज्यीय आवाजाही और कचरे की डंपिंग को रोकने के कदमों पर चर्चा की, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। KSPCB ने 16 सितंबर 2026 को ट्रिब्यूनल की दक्षिणी पीठ को इन विचार-विमर्श का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट सौंपी।

प्रस्तावित प्रोटोकॉल का उद्देश्य खेपों और दस्तावेजों की निगरानी और सत्यापन के लिए एक समन्वित तंत्र स्थापित करना है, जिसमें संबंधित बोर्डों द्वारा उचित फॉलो-अप और कार्रवाई की जाए। KSPCB के अधिकारियों ने कहा कि अंतरराज्यीय आवाजाही और कचरे की डंपिंग से जुड़ी निगरानी, सत्यापन और कार्रवाई को मजबूत करने के लिए दोनों पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्डों द्वारा संयुक्त निगरानी करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। संयुक्त निगरानी प्रोटोकॉल का मसौदा फिलहाल तैयार किया जा रहा है।

रीयल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया

KSPCB ने ठोस कचरा ले जाने वाले कमर्शियल गुड्स व्हीकल की अंतरराज्यीय आवाजाही पर नज़र रखने के लिए करीब 3,700 हैवी गुड्स व्हीकल की रीयल-टाइम ट्रैकिंग पूरी कर ली है। यह सिस्टम केरल मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के साथ मिलकर लागू किया गया है।

MVD के अधिकारियों ने कहा कि कचरा पैदा करने वालों, ट्रांसपोर्टरों, व्हीकलों और कचरा प्राप्त करने वालों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाए गए हैं। यह सिस्टम कचरा पैदा होने की जगह से लेकर रिसीविंग फैसिलिटी तक व्हीकलों पर नज़र रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि यह सही तरीके से कचरा इकट्ठा करने और ले जाने के लिए निर्धारित मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के बारे में अलर्ट करेगा।

दिसंबर 2024 की घटना जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप को शुरू किया, राज्य की सीमाओं के पार कचरे की आवाजाही को नियंत्रित करने में चुनौतियों को रेखांकित करती है, खासकर जब डंपिंग के नियम अलग हों या कार्रवाई में कमियां हों। संयुक्त प्रोटोकॉल का उद्देश्य दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच साझा निगरानी और समन्वित कार्रवाई के जरिए इन नियामक कमजोरियों को दूर करना है।

स्रोत: The Hindu