देश के ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहली छमाही में पर्यावरण पक्ष को शून्य जीत दी

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक में उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को "नपुंसक बना दिया" है। उन्होंने एक रिसर्च की ओर इशारा किया जिसमें दिखाया गया है कि इस साल की पहली छमाही में मेरिट पर फैसला किए गए अपील में ट्रिब्यूनल एक भी बार पर्यावरण या जनहित पक्ष के हक में फैसला नहीं दे पाई।

पूर्व पर्यावरण मंत्री ने साउथ एशियन रिपोर्टर फॉर एनवायरनमेंट लॉज़ SAREL की एक स्टडी का हवाला दिया जो 19 सितंबर 2026 को पब्लिश हुई थी। इसमें पाया गया कि जनवरी से जून 2026 के बीच एनजीटी ने मेरिट पर सुनी गई किसी भी अपील में पर्यावरण या जनहित पक्ष के हक में फैसला नहीं दिया। रमेश ने कहा कि ट्रिब्यूनल को अब "अपना साहस वापस हासिल करना होगा" और एनजीटी एक्ट 2010 की भावना और मूल बातों पर लौटना होगा।

इंडस्ट्री और पर्यावरण ग्रुप के लिए नतीजों में तीखा अंतर

2026 की पहली छह महीनों में एनजीटी की पांच बेंच के सामने कुल 119 अपील दाखिल की गईं, जिनमें से 52 को प्रोसीजरल आधार पर खारिज कर दिया गया। रमेश ने इस प्रोसीजरल एट्रिशन रेट को अपने आप में "सवालों के घेरे में" बताया।

मेरिट पर सुनी गई 67 अपील में से 51 इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट प्रमोटर या प्रॉपर्टी मालिकों ने दाखिल की थीं। इन अपीलकर्ताओं को 30 मामलों में अनुकूल आदेश मिले, जिसका मतलब करीब 60 फीसदी की सफलता दर है।

इसके बिल्कुल उलट, पर्यावरण या जनहित पक्ष ने पर्यावरण न्याय की मांग करते हुए 16 अपील दाखिल कीं। सभी 16 को खारिज कर दिया गया, किसी को भी अनुकूल फैसला नहीं मिला।

ट्रिब्यूनल के मूल उद्देश्य पर सवाल

कांग्रेस के महासचिव रमेश ने जोर देकर कहा कि यह अंतर खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनजीटी को जून 2010 में संसद के एक एक्ट के जरिए देश के नागरिकों को असरदार और तेज पर्यावरण न्याय देने के लिए बनाया गया था।

रमेश ने कहा, "पिछले एक दशक में इसे मोदी सरकार ने नपुंसक बना दिया है।" उन्होंने जोड़ा कि ट्रिब्यूनल को "अपना साहस वापस हासिल करना होगा"।

SAREL के निष्कर्षों में प्रोसीजरल बाधाओं को उजागर किया गया

SAREL के विश्लेषण में जनवरी से जून के बीच एनजीटी की पांच बेंच में दाखिल सभी 119 अपील की जांच की गई। जबकि पर्यावरण या जनहित पक्ष ने 119 मेरिट अपील में से 16 दाखिल कीं, प्रोजेक्ट प्रमोटर, प्रॉपर्टी मालिक या इंडस्ट्री पक्ष ने 51 ऐसी अपील दाखिल कीं।

50 से ज्यादा अपील तकनीकी या प्रोसीजरल मुद्दों पर खारिज कर दी गईं और कभी मेरिट फैसले तक नहीं पहुंचीं। जनहित पक्ष को अपने सभी 16 मामलों में अनुकूल फैसला नहीं मिला, एक भी नहीं जीता।

दूसरी ओर इंडस्ट्री पक्ष की अपील में से केवल करीब एक तिहाई खारिज हुईं और 59 फीसदी में अनुकूल आदेश मिला, 51 मेरिट अपील में से 30 जीती गईं, और अतिरिक्त 6 फीसदी को यथास्थिति पर बरकरार रखा गया।

विश्लेषण में यह भी हाइलाइट किया गया कि तकनीकी आधार पर खारिज करना एक बड़ा फिल्टर था, क्योंकि सभी अपील में से 44 फीसदी को सीमा, अधिकार क्षेत्र, मेंटेनेबिलिटी या वापसी के आधार पर बिना किसी मेरिट फैसले के खारिज कर दिया गया।

स्रोत: The Hindu