इंदौर में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर आयोग की बैठक
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की इंदौर बैठक “प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन जनता की सुविधा, जन अपेक्षाओं और बेहतर सेवा वितरण को ध्यान में रखकर होगा - आयोग अध्यक्ष श्री एस.एन.
“प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन जनता की सुविधा, जन अपेक्षाओं और बेहतर सेवा वितरण को ध्यान में रखकर होगा - आयोग अध्यक्ष श्री एस.एन. मिश्रा”
इंदौर, 18 नवंबर 2026
मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में हुई। बैठक प्रशासनिक संकुल में आयोजित की गई। इसमें आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एन. मिश्रा, सदस्य श्री मुकेश शुक्ला, सचिव श्री अक्षय सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशु प्रजापति सहित संबंधित प्रशासनिक और सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन, जनसुविधा, सुशासन और प्रशासनिक दक्षता से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। आयोग ने बताया कि प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं, संरचना और व्यवस्था की समीक्षा जनता की सुविधा और बेहतर सेवा वितरण को ध्यान में रखकर की जा रही है।
आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एन. मिश्रा ने बैठक में आयोग के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, काम करने की प्रक्रिया और पुनर्गठन के लिए तय किए गए प्रमुख विषयों की जानकारी दी। उन्होंने साफ किया कि यह आयोग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा हुआ नहीं है।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गठित किया गया है। इसके दायरे में संभाग, जिला, उपखंड, तहसील, विकासखंड और जनपद शामिल हैं।
श्री मिश्रा ने बताया कि आयोग प्रदेश के 51 जिलों में जिला स्तर की बैठकें कर चुका है। इंदौर 52वां जिला है, जहां आयोग की बैठक आयोजित की जा रही है। बड़े जिलों में आयोग भ्रमण कर रहा है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जा रही है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है।
विधानसभा-लोकसभा परिसीमन से अलग है आयोग
श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के काम को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन एक अलग केंद्रीय आयोग के माध्यम से किया जाता है।
इसके विपरीत, मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का काम प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं, संरचना और व्यवस्था का पुनर्गठन करना है। इसमें संभाग, जिला, उपखंड, तहसील, विकासखंड और जनपद जैसी इकाइयों की समीक्षा शामिल है।
उन्होंने बताया कि पहले भी प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोग गठित किए गए थे। इस बार आयोग का उद्देश्य सिर्फ सीमाओं में बदलाव करना या नई प्रशासनिक इकाइयां बनाना नहीं है। वर्तमान जरूरतों के अनुसार प्रशासनिक सुधारों को भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है।
आयोग के मुताबिक, प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को केवल नक्शे पर सीमाएं बदलने की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह बेहतर हो सकती है और नागरिकों तक सरकारी सेवाएं किस तरह आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं।
जनसुविधा और जन अपेक्षाओं को प्राथमिकता
आयोग के अध्यक्ष श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशासनिक इकाइयों का आकार और उनकी संरचना तय करते समय प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, क्षेत्रफल, नागरिकों की अपेक्षाओं और प्रशासनिक सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि कई बार पहले जिलों की सीमाओं के पुनर्गठन के दौरान पूरा ब्लॉक या पूरी तहसील एक ही प्रशासनिक इकाई में शामिल नहीं की गई। इससे नागरिकों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में कठिनाई हुई।
इस बार तहसील, ब्लॉक, उपखंड और जिले की सीमाओं का समन्वित रूप से परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को प्रशासनिक सेवाएं आसानी से मिल सकें और उन्हें सरकारी काम के लिए अनावश्यक दूरी तय न करनी पड़े।
श्री मिश्रा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन अपेक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रशासनिक इकाइयों का गठन इस तरह होना चाहिए कि लोगों को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और शिकायतों के निराकरण के लिए अनावश्यक दूरी तय नहीं करनी पड़े।
उन्होंने प्रशासन को अधिक जनोन्मुखी और सुलभ बनाने पर जोर दिया। आयोग की प्रक्रिया में नागरिकों की सुविधा और लोकसेवा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई।
चार प्रमुख विषयों पर सुझाव और अध्ययन
श्री मिश्रा ने बताया कि आयोग मुख्य रूप से चार विषयों पर सुझाव और अध्ययन कर रहा है। इनमें वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में जरूरी बदलाव, भविष्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और मापदंड, प्रशासनिक इकाइयों की पद संरचना तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की दक्षता और कौशल उन्नयन शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि भविष्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल, भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक सुविधाओं और नागरिकों की अपेक्षाओं के आधार पर साफ मापदंड तय किए जाने चाहिए।
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि केवल मांग के आधार पर नई प्रशासनिक इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए। नई इकाई के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं, प्रशासनिक अमले और संसाधनों की उपलब्धता का भी आकलन होना जरूरी है।
इस आकलन में यह देखा जाएगा कि प्रस्तावित प्रशासनिक इकाई के संचालन के लिए जरूरी व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं। नई इकाई बनने के बाद नागरिकों को अपेक्षित सुविधाएं मिलें, इसके लिए कार्यालय, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ सेवाएं, आधारभूत संरचना और पर्याप्त प्रशासनिक अमला उपलब्ध होना चाहिए।
प्रशासनिक अमले की भूमिका और दक्षता की समीक्षा
श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशासनिक सुधार के लिए केवल सीमाओं में बदलाव पर्याप्त नहीं है। बदलते समय, डिजिटल व्यवस्था और नई तकनीकों के अनुसार प्रशासनिक अमले की जरूरत, संख्या, योग्यता और दक्षता का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान पदों को खत्म करना आयोग का उद्देश्य नहीं है। जरूरत के अनुसार इन पदों की भूमिका को फिर से तय करने और पदों का पुनर्विन्यास करने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल तकनीक, डेटा एनालिटिक्स, कानूनी सहायता, सांख्यिकी और अन्य विशेषज्ञ सेवाओं की जरूरत बढ़ रही है। भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था में इन कौशल और दक्षताओं को शामिल करना जरूरी है।
आयोग के अनुसार, प्रशासनिक ढांचे में जरूरी विशेषज्ञता और दक्षता होने से शासन के काम अधिक प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किए जा सकेंगे। इसी वजह से प्रशासनिक इकाइयों की समीक्षा में पद संरचना और अधिकारियों-कर्मचारियों की क्षमता को भी प्रमुख विषय बनाया गया है।
अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सुझाव
आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और संबंधित पक्षों से प्रश्नावली के जरिए सुझाव लिए जा रहे हैं। प्रश्नावली को प्रशासनिक स्तर पर आगे भेजने की व्यवस्था बनाई गई है।
इस व्यवस्था के जरिए मैदानी अधिकारियों, तहसील स्तर और विकासखंड स्तर से भी जानकारी और प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकेंगे। प्राप्त सुझावों को संबंधित अधिकारियों के माध्यम से संकलित कर आयोग तक भेजा जाएगा।
श्री मिश्रा ने कहा कि अधिकारी अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर वर्तमान व्यवस्था की समस्याओं, जरूरी पद संरचना, काम करने की प्रक्रिया और दक्षता से जुड़े सुझाव दें। मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की जानकारी से प्रशासनिक इकाइयों की वास्तविक जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की अपेक्षाओं और अनुभवों को भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। नागरिक अपने सुझाव कलेक्टर के माध्यम से आयोग तक भेज सकते हैं।
इस तरह आयोग की अनुशंसाएं अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर तैयार की जाएंगी। प्रश्नावली और प्रपत्र के माध्यम से जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया को बैठक में भी विस्तार से बताया गया।
छोटी और बड़ी इकाइयों के बीच संतुलन
श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशासनिक इकाइयों का आकार ऐसा होना चाहिए, जिससे कामकाज सुचारु रूप से चल सके। बहुत छोटी इकाई होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे काम के संचालन में भी दिक्कत आ सकती है।
दूसरी ओर, अत्यधिक बड़ी प्रशासनिक इकाई होने पर प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी में कठिनाई आती है। ऐसी स्थिति में नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने में भी परेशानी हो सकती है।
इसलिए आयोग संतुलित और व्यावहारिक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत पर जोर दे रहा है। प्रशासनिक इकाई का आकार तय करते समय कामकाज, निगरानी, प्रशासनिक नियंत्रण और नागरिकों तक सेवाओं की पहुंच को साथ में देखा जाएगा।
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि किसी नई प्रशासनिक इकाई के गठन के साथ नागरिकों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए नई इकाई बनने के बाद वहां आवश्यक कार्यालय, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ सेवाएं, आधारभूत संरचना और पर्याप्त प्रशासनिक अमला उपलब्ध होना चाहिए।
नई इकाई के गठन को नागरिकों की सुविधा और लोकसेवा की गुणवत्ता से जोड़कर देखा जा रहा है। आयोग का जोर ऐसी व्यवस्था पर है जिसमें प्रशासनिक इकाइयां अपने काम को ठीक ढंग से चला सकें और लोगों को जरूरी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न हो।
अन्य राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन
श्री मिश्रा ने बताया कि आयोग विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी कर रहा है। इसके लिए आयोग अन्य राज्यों का भ्रमण कर वहां की प्रशासनिक संरचना, काम करने की प्रक्रिया, पद व्यवस्था और पुनर्गठन के मॉडल का अध्ययन कर रहा है।
विभिन्न राज्यों के अनुभवों और सुझावों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद मध्यप्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार अनुशंसाएं तैयार की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि आयोग का मूल उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, दक्ष, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाना है। इसके जरिए शासन की योजनाओं, नीतियों और सेवाओं का लाभ आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
आयोग की ओर से कहा गया कि प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में नागरिक सुविधा और लोकसेवा की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। सीमाओं, पद संरचना, प्रशासनिक अमले, सुविधाओं और नई इकाइयों के गठन से जुड़े सुझावों का अध्ययन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है।
बैठक में सदस्य श्री मुकेश शुक्ला ने प्रश्नावली तथा प्रपत्र में जानकारी संकलित करने के सम्बन्ध में जानकारी दी।
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