केरल हाई कोर्ट ने वन विभाग को दिलवाया जंगली जानवर हमले का मुआवजा

केरल हाई कोर्ट ने राज्य को जंगली जानवरों के हमले में हुए नुकसान की भरपाई देने का आदेश दिया

केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार को जंगली जानवरों के मालिक और देखभालकर्ता के तौर पर जंगली जानवर हमलों के शिकार लोगों को हुए नुकसान के हिसाब से मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि मौजूदा अनुग्रह योजना ही एकमात्र रास्ता नहीं हो सकती।

जस्टिस सी.पी. मोहम्मद नियास ने वाइल्डलाइफ वार्डन, कुरिचियाडु रेंज, सुल्तान बैटरी और दूसरे वन अधिकारियों की अपील खारिज कर दी, जिन्होंने हाथी के हमले में मारे गए एक शख्स के परिवार को दिए गए 2 लाख रुपये के मुआवजे को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सब कोर्ट, सुल्तान बैटरी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वायनाड के उन फैसलों को बरकरार रखा जिसमें पीड़ित के परिवार को 1,78,000 रुपये दिए गए थे और वन अधिकारियों को मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था।

अनुग्रह योजना ही एकमात्र रास्ता नहीं

वन विभाग ने दलील दी थी कि निचली अदालतों ने केरल रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ अटैक बाय वाइल्ड एनिमल्स, 1980 को नजरअंदाज किया, जिसमें मुआवजे की सीमा 20,000 रुपये तय की गई है। लेकिन जस्टिस नियास ने कहा कि ये नियम अनुग्रह योजना के तौर पर बनाए गए थे और इसे उन नागरिकों के लिए एकमात्र रास्ता नहीं माना जा सकता जिन्हें जंगली जानवरों के हमले में जान या चोट का नुकसान हुआ है।

रोकथाम के उपायों में लापरवाही

पीड़ित स्कारिया के परिवार ने कहा था कि पंचायत रोड पर चलते वक्त उनकी मौत वन अधिकारियों की लापरवाही और बेपरवाही से हुई। कई याचिकाएं दाखिल करने के बाद विभाग ने शुरू में सिर्फ 20,000 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए। फिर परिवार ने 2 लाख रुपये की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा और ट्रायल कोर्ट में 1.80 लाख रुपये तक सीमित मुआवजे का दावा दायर किया।

वन विभाग ने अपना बचाव करते हुए कहा कि मृतक नशे में था और उसकी मौत उसकी अपनी लापरवाही से हुई। विभाग ने दावा किया कि उसने जंगली जानवरों को निजी संपत्तियों में घुसने से रोकने के लिए काफी एहतियाती कदम उठाए थे।

हालांकि, सब कोर्ट ने पाया कि घटना एक पंचायत रोड पर हुई जहां अधिकारियों ने जंगल की सीमा के साथ बिजली की बाड़ और खाइयां लगाने में नाकामी दिखाई ताकि जंगली जानवर जंगल की जमीन छोड़कर निजी संपत्तियों में न घुस पाएं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की।

ये फैसला इंसान-जंगली जानवर टकराव के मामलों में मुआवजे के दावों के लिए एक अहम कानूनी मिसाल कायम करता है, जो तय अनुग्रह राशि से आगे बढ़कर असली नुकसान के हिसाब से मुआवजा देने की बात करता है।

स्रोत: The Hindu