केरल सरकार PM SHRI स्कीम पर जल्द फैसला लेगी, केंद्र का दबाव

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार PM SHRI (प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) स्कीम पर अपना रुख एलान करने की तैयारी कर रही है क्योंकि केंद्र जल्द फैसला लेने के लिए दबाव बना रहा है, जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी. सम्सुद्दीन ने इशारा किया है।

केंद्र सरकार ने राज्य को एक ताजा पत्र भेजा है जिसमें जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा गया है, मिनिस्टर ने हाल में खुलासा किया। केंद्र की तरफ से पहली चिट्ठी मई में भेजी गई थी, जिसमें केरल को याद दिलाया गया था कि स्कीम की अवधि पूरी होने के लिए सीमित समय ही बचा है।

कैबिनेट सब-कमेटी अगले हफ्ते मिलेगी

सम्सुद्दीन ने कहा कि चर्चा के बाद राज्य के रुख पर फैसला मुख्यमंत्री और यूडीएफ लीडरशिप लेगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री एलान करेंगे। फैसला लेने में महीनों की देरी और केंद्र की चिट्ठी की पृष्ठभूमि में मिनिस्टर का बयान संकेत देता है कि जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

स्कीम लागू करने की पड़ताल के लिए बनी चार सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी अगले हफ्ते मिल सकती है ताकि अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर सरकार को सौंप सके। कमेटी को शुरू में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था।

मुस्लिम यूथ लीग अड़ी हुई है

मिनिस्टर की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब मुस्लिम यूथ लीग PM SHRI स्कीम के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर रही है। MYL ने एक दिन पहले एक प्रस्ताव पास किया जिसमें सरकार से अपील की गई कि PM SHRI को लागू करने के लिए कोई कदम न उठाए।

यूडीएफ सरकार पर गतिरोध को सुलझाने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक मजबूरियां दांव पर लगी हैं।

आर्थिक असर केंद्र में

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने पहले स्कीम को आगे बढ़ाने के पक्ष में बोलते हुए इसके आर्थिक फायदे गिनाए थे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो राज्य समग्र शिक्षा फंड में करीब ₹1,500 करोड़ के अलावा PM SHRI फंड भी गंवा देगा, उन्होंने चेतावनी दी थी।

चूंकि पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने स्कीम को लागू करने पर रोक लगाने से पहले समझौते पर दस्तखत किए थे, इसलिए यूडीएफ सरकार को स्कीम जारी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इससे पीछे हटने का कोई प्रावधान नहीं है, सतीसन ने दलील दी थी।

IUML ने रुख नरम किया

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, यूडीएफ की दूसरी सबसे बड़ी घटक पार्टी, जिसने पहले स्कीम के खिलाफ अपना विरोध जताया था, उसने भी अपना रुख नरम करते हुए इशारा किया है कि वह कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करेगी।

चूंकि सरकार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश रही है, फैसला इस दलील के आधार पर होने की संभावना है कि राज्य केंद्र सरकार के फंड को खत्म होने नहीं दे सकता।

स्रोत: The Hindu