कर्नाटक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में तीसरे स्थान पर, चार्जिंग में सर्वश्रेष्ठ

कर्नाटक ने नीति आयोग की ओर से जारी इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 में 73 अंक हासिल करके देश में तीसरा स्थान हासिल किया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के शीर्ष दो बड़े राज्यों में अपनी जगह बनाई है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी इस आकलन में दिल्ली 84 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही, उसके बाद महाराष्ट्र 78 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक की रैंकिंग चंडीगढ़ से आगे रही, जिसने 71 अंक हासिल किए, और गोआ ने 65 अंक हासिल किए। इंडेक्स में 65 और उससे ऊपर अंक हासिल करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टॉप परफॉर्मर्स के रूप में नामित किया गया है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अव्वल

राज्य ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस (CIR) में देश का सबसे ज्यादा स्कोर 97 हासिल किया, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए जरूरी नेटवर्क बनाने में इसकी प्रगति को दिखाता है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता ने यह सम्मान लेते हुए कहा कि कर्नाटक में फिलहाल 6,979 EV चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु में 4,896 स्टेशन शामिल हैं।

कर्नाटक और महाराष्ट्र ही दो बड़े राज्य हैं जिन्हें राष्ट्रीय आकलन में टॉप परफॉर्मर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में उनकी प्रगति को दिखाता है।

साल-दर-साल प्रगति

राज्य ने पिछले संस्करण से अपनी स्थिति में सुधार किया है। IEMI 2024 में, कर्नाटक 64 अंकों के साथ देश में चौथे स्थान पर था और दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के बाद टॉप परफॉर्मर्स की कैटेगरी में सूचीबद्ध था। इसके स्कोर में नौ अंकों की बढ़ोतरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन के नतीजों दोनों में एक बड़े सुधार को दिखाती है।

पॉलिसी फ्रेमवर्क और बिक्री का प्रदर्शन

गौरव गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसने 2017 में एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पेश की, जिसमें वाहन बिक्री, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और समर्पित मैन्युफैक्चरिंग जोन शामिल थे। राज्य की पहलों में बेस्कॉम EV मित्र, एक यूनिफाइड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ऐप, एक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और एक EV एक्सेलेरेटर सेल शामिल हैं।

EV की बिक्री बढ़ रही है, FY 2026, 27 के पहले पांच महीनों के दौरान पैठ 15% के करीब है, गुप्ता ने आगे कहा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राज्य ने देश में तीसरी सबसे ज्यादा कुल EV बिक्री दर्ज की है।

रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने कहा कि कर्नाटक भारत के कुल EV रजिस्ट्रेशन का 8.81% हिस्सा है। महाराष्ट्र के बाद राज्य दोपहिया और चारपहिया रजिस्ट्रेशन दोनों में दूसरे स्थान पर है। ई-बस रजिस्ट्रेशन में, कर्नाटक दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है।

डेवलपमेंट पार्टनरशिप

यह IEMI का दूसरा संस्करण है, जिसे नीति आयोग ने WRI इंडिया के साथ मिलकर तैयार किया है। इंडेक्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है, जिसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे दोनों शामिल हैं।

ऊर्जा और पर्यटन मंत्री के.जे. जॉर्ज ने कहा कि कर्नाटक सहायक नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने की सुविधा देने वाली पहलों के माध्यम से अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को मजबूत करना जारी रखेगा।

स्रोत: The Hindu