इंडोनेशिया को फाइनेंस हब बनने के लिए कानूनी भरोसे की जरूरत

बॉडी:
इंडोनेशिया का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने का सपना कानूनी सुधारों पर टिका है, न कि टैक्स कटौती पर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां पहले टैक्स इंसेंटिव्स से इन्वेस्टर्स को लुभाया जाता था, आज के दौर में पूंजी का प्रवाह कानूनी सिस्टम और रेगुलेटरी स्थिरता पर भरोसे से तय होता है।

कानूनी भरोसा टैक्स बेनिफिट्स से ज्यादा अहम
सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रामकिशन राजन ने कहा कि इन्वेस्टर्स के लिए अब एन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेडिक्टेबल रेगुलेशन्स और मजबूत विवाद निपटान तंत्र सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा, "टैक्स इंसेंटिव्स कुछ कंपनियों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ये अनियमित नीतियों या कमजोर सुपरविजन की भरपाई नहीं कर सकते।"

ये बदलाव सिंगापुर और हांगकांग जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब्स में देखे गए ट्रेंड को भी दर्शाता है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर ऑरेलियो गुरेया-मार्टिनेज ने बताया कि ये शहर टैक्स ब्रेक्स की वजह से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थागत ढांचे और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाने की क्षमता के कारण आगे बढ़े हैं।

ट्रस्ट क्यों टैक्स से ज्यादा जरूरी
कानूनी भरोसे को टैक्स इंसेंटिव्स से ज्यादा महत्व देना नई इन्वेस्टमेंट प्राथमिकताओं को दिखाता है। आज के इन्वेस्टर्स उन जगहों से बचते हैं जहां कोर्ट्स या रेगुलेटरी सिस्टम अनिश्चित हों, चाहे वहां कितने भी फाइनेंशियल फायदे क्यों न मिलें। यही वजह है कि इंडोनेशिया के लिए ग्लोबल कैपिटल आकर्षित करने के सपने को पूरा करने में गवर्नेंस पर भरोसा अहम है।

अगर इंडोनेशिया को सिंगापुर जैसे स्थापित हब्स या दुबई जैसे उभरते हब्स से मुकाबला करना है, तो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। टैक्स ब्रेक्स से ज्यादा असरदार होगा कानूनी भरोसे का निर्माण, क्योंकि सिर्फ टैक्स कटौती से अस्थिर नीतियों और कमजोर एन्फोर्समेंट की चिंताओं को दूर नहीं किया जा सकता।

क्षेत्रीय नेताओं से सीख
सिंगापुर और हांगकांग इंडोनेशिया के लिए बेंचमार्क हैं। इन शहरों ने दिखाया है कि कानूनी स्थिरता और संस्थागत मजबूती पर फोकस करके कैसे इंटरनेशनल फाइनेंस का केंद्र बना जा सकता है। उनकी सफलता बताती है कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स को फिस्कल इंसेंटिव्स से ऊपर रखना क्यों जरूरी है।

इंडोनेशिया के लिए फाइनेंशियल हब बनने का रास्ता टैक्स कम करने में नहीं, बल्कि कानूनी और रेगुलेटरी स्थिरता के जरिए भरोसा कायम करने में है। अगर ये बुनियादी तत्व नहीं होंगे, तो देश बढ़ती ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में अपने लक्ष्य से पीछे रह सकता है।

स्रोत: South China Morning Post