FSSAI ने फैट, चीनी, नमक वाले खाद्य पर लाल चेतावनी लेबल का प्रस्ताव रखा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है जिसमें पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर लाल-हेक्सागोनल चेतावनी लेबल सिस्टम का खाका पेश किया गया है। यह उन प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनमें संतृप्त वसा, चीनी और नमक की मात्रा सुरक्षित सीमा से ज्यादा हो।

दो या उससे अधिक जोखिम भरे पोषक तत्वों की अधिक मात्रा वाले प्रोडक्ट्स पर चेतावनी लेबल लगेंगे

खाद्य नियामक के हलफनामे में प्रस्ताव है कि पैक के सामने की ओर लाल हेक्सागोनल आकार में चेतावनी लगाई जाएगी जिसमें 'हाई फैट', 'हाई शुगर', 'हाई साल्ट' या 'हाईली स्वीटेंड बेवरेज' जैसे शब्द लिखे होंगे। यह उन प्रोडक्ट्स पर होगा जो डायटरी गाइडलाइन्स फॉर इंडियंस 2024 के तहत "न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न" की दो या उससे अधिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। चेतावनी का फॉन्ट पैक के पीछे छपी पोषण जानकारी की तालिका से एक पॉइंट बड़ा होगा, जिससे ग्राहक जोखिम वाले खाद्य पदार्थों को जल्दी पहचान सकें।

सिंगल-इंग्रीडिएंट प्रोडक्ट्स और "स्वाभाविक रूप से वसा, चीनी या नमक से भरपूर चीजें, जैसे घी, खाद्य तेल, गुड़, शहद" को चेतावनी की जरूरत से छूट दी जाएगी।

इंडस्ट्री को सुधार का समय देने के लिए दो चरणों में लागू होगा

FSSAI ने "उपभोक्ता स्वीकार्यता को आसान बनाने और इंडस्ट्री को सुधार के लिए पर्याप्त समय देने" के लिए दो चरणों में लागू करने की योजना बनाई है। फेज I में दो या अधिक निर्धारित पोषक तत्वों और मीठे पेय पदार्थों की अधिक मात्रा वाले प्रोडक्ट्स शामिल होंगे, जबकि फेज II में किसी एक पोषक तत्व की सीमा पार करने वाले प्रोडक्ट्स पर चेतावनी बढ़ाई जाएगी।

नियामक ने इस प्रस्ताव को "एक सरल, प्रमुख और आसानी से समझ आने वाली चेतावनी" बताया है जो उपभोक्ताओं को उन खाद्य प्रोडक्ट्स के बारे में आगाह करेगी जिनमें चिंता के निर्धारित पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है।

कोर्ट ने जनस्वास्थ्य की जिम्मेदारियों को लेकर चेताया था

शुक्रवार को दाखिल यह हलफनामा एनजीओ 3S और आवर हेल्थ सोसाइटी की याचिका का जवाब है, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट राजीव शंकर द्विवेदी कर रहे हैं। संगठन ने कहा कि वह जनता की टिप्पणियां आमंत्रित करने के बाद एक प्रत्युत्तर दाखिल करेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की सख्त टिप्पणियों के बाद आया है जिसकी अगुवाई जस्टिस जे.बी. पारदीवाला कर रहे हैं, जिन्होंने 13 अगस्त को जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य के कर्तव्य पर बात की थी।

कोर्ट ने कहा था कि विकासशील और विकसित दोनों ही देश अंतरराष्ट्रीय खाद्य पैकेजिंग मानकों को अपना रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला ने सरकार से कहा कि इकोनॉमिक सर्वे ने पहले ही फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की सिफारिश कर दी है और लागू करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा: "हम यह जनहित में कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखें।"

स्रोत: The Hindu