ग्रामीण इलाकों में महिला कर्मचारियों की भागीदारी 13 प्रतिशत बढ़ी, शहरों में पांच से कम

कोविड-19 महामारी के बाद भारत में महिला कर्मचारियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन यह बढ़ोतरी भौगोलिक आधार पर बिल्कुल अलग-अलग रही: पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के मुताबिक, 2019-20 और 2025 के बीच ग्रामीण इलाकों में भागीदारी करीब 13 प्रतिशत अंक बढ़ी, जबकि शहरों में पांच अंक से भी कम इजाफा हुआ।

15 साल और उससे ऊपर की उम्र की महिलाओं की कुल श्रम भागीदारी दर इस दौरान 30% से बढ़कर 40% हो गई। ग्रामीण इलाकों में इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा हिस्सा रहा, जो 33% से बढ़कर 45.9% हो गया, जबकि शहरी केंद्रों में 23.3% से 27.7% तक पहुंचा। यह फर्क बताता है कि महामारी के झटके के बाद शहरों और गांवों ने किस तरह अलग-अलग तरीके से महिलाओं को कार्यबल में शामिल किया।

रफ्तार को मापना, सिर्फ स्तर को नहीं

यह समझने के लिए कि कौन से राज्य सबसे तेजी से आगे बढ़े, सर्वे औसत वार्षिक प्रतिशत अंक बदलाव की गणना करता है—यह गति का माप है, लीग टेबल नहीं। ग्रामीण इलाकों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और हरियाणा ने अखिल भारतीय ग्रामीण औसत को पार किया। ज्यादातर दूसरे राज्य, जिनमें मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश और पांच दक्षिणी राज्य शामिल हैं, उस बेंचमार्क से नीचे रहे, हालांकि लगभग सभी ने वार्षिक सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की।

शहरी रुझान ज्यादा अलग-अलग रहे। राजस्थान और गुजरात ने प्रति वर्ष दो प्रतिशत अंक से ज्यादा सुधार दर्ज किया। उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश ने भी शहरी राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया, जबकि बाकी पीछे रहे; गोवा में नकारात्मक बदलाव दर्ज हुआ। कई राज्यों ने मजबूत शहरी बढ़ोतरी हासिल की, भले ही देशभर में शहर गांवों की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़े।

शुरुआती बिंदु क्यों मायने रखते हैं

सिर्फ रफ्तार पूरी कहानी नहीं बताती। कम आधार से तेजी से बढ़ने वाला राज्य अब भी उस राज्य से पीछे हो सकता है जो कम तेजी से सुधरा लेकिन ऊंचे स्तर से शुरू हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा ने अपेक्षाकृत कम ग्रामीण भागीदारी से शुरुआत की फिर भी औसत से ज्यादा वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की, जो पकड़ने की रफ्तार का संकेत है। गोवा और पंजाब ने कम स्तर से शुरुआत की लेकिन धीमी गति से सुधार किया, जगह बर्बाद की।

ओडिशा, गुजरात और राजस्थान ने ऊंची ग्रामीण भागीदारी के साथ शुरुआत की और फिर भी राष्ट्रीय औसत से तेज गति पकड़ी, साबित करते हुए कि गति सिर्फ पिछड़े राज्यों तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पांच दक्षिणी राज्यों ने ऊंचे स्तर से शुरुआत की लेकिन बाकी की तुलना में धीमे हो गए।

शहरों में राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और बिहार ने कम स्तर से शुरुआत की और तेजी से आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पंजाब ने भी कम शुरुआत की लेकिन ज्यादा धीमी गति से चले। जिन राज्यों में पहले से ही ऊंची शहरी भागीदारी थी, उनमें केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने औसत से ज्यादा बढ़ोतरी बनाए रखी, जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा अपनी शुरुआती बढ़त के बावजूद धीमे हुए।

कुल मिलाकर, ये पैटर्न दिखाते हैं कि रफ्तार और स्तर को साथ में पढ़ना जरूरी है: मामूली वार्षिक बढ़ोतरी पहले से ही ऊंची सीमा को दर्शा सकती है, जबकि तेज चढ़ाई भी भागीदारी को कम छोड़ सकती है। 2019-20 की बेसलाइन को उसके बाद की रफ्तार के साथ जोड़ना महामारी के बाद पूरे भारत में महिलाओं के कार्यबल में शामिल होने की स्थिति की साफ तस्वीर देता है।

स्रोत: The Hindu